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कोलकाता आइ के लिए सरकार नियुक्त करेगी ‘ट्रांजैक्शन एडवाइजर’
कोलकाता : ‘लंदन आइ’ के तर्ज पर कोलकाता में भी ‘कोलकाता आइ’ बनाने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ‘ट्रांसजैक्शन एडवाइजर’ नियुक्त करेगी. ‘ट्रांसजैक्शन एडवाइजर’ही ‘कोलकाता आइ’ के निर्माण के लिए कंपनी का चयन से लेकर तकनीकी पहलु का निर्णय लेगी. राज्य के शहरी विकास मामलों के विभाग द्वारा इस […]
कोलकाता : ‘लंदन आइ’ के तर्ज पर कोलकाता में भी ‘कोलकाता आइ’ बनाने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ‘ट्रांसजैक्शन एडवाइजर’ नियुक्त करेगी. ‘ट्रांसजैक्शन एडवाइजर’ही ‘कोलकाता आइ’ के निर्माण के लिए कंपनी का चयन से लेकर तकनीकी पहलु का निर्णय लेगी. राज्य के शहरी विकास मामलों के विभाग द्वारा इस बाबत निविदा जारी कर दी गयी है.
राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने विधानसभा परिसर में स्थित अपने कक्ष में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस परियोजना के लिए वित्त मंत्री अमित मित्रा ने 300 करोड़ रुपये आवंटित करने का आश्वासन दिया है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस परियोजना में 700 से 722 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा परियोजना को देखते हुए विशेषज्ञ कंपनी की जरूरत है, जो वर्तमान परिस्थिति में काम कर सके. इसके साथ ही चूंकि वित्त विभाग मात्र 300 करोड़ रुपये देगी.
इस कारण लगभग 400 से 422 करोड़ रुपये किस तरह से उगाहे जायें. इस पर भी यह कंपनी काम करेगी. उल्लेखनीय है कि आरंभ में ‘कोलकाता आइ’ परियोजना 2020 तक पूरा होने वाली थी. लंदन आइ की तर्ज पर हुगली नदी के किनारे मिलेनियम पार्क में कोलकाता आइ बनाने की योजना बनायी गयी है. एशिया में यह अपने-आप की पहली परियोजना होगी तथा पर्यटकों के लिए यह विशेष आकर्षण का केंद्र होगा.
श्री हकीम ने कहा कि कोलकाता आइ लगभग 135 मीटर ऊंचा होगा तथा यह फेरिस ह्लील पर आधारित होगा. उन्होंने कहा कि चूंकि हुगली नदी के किनारे की मिट्टी बहुत ही नरम है. इसलिए इतनी उंची परियोजना के निर्माण में यह ध्यान रखा जाना जरूरी कि कि उच्छ क्षमता की तकनीक का इस्तेमाल हो.
दूसरी ओर, श्री हकीम ने इको पार्क के विस्तार के संबंध में कहा कि फिलहाल इको पार्क में और कोई नया राइड नहीं लगाया जायेगा, वरन इको पार्क के वर्तमान राइड व मूलभूत सुविधा की मरम्मत व रखरखाव पर ध्यान दिया जायेगा. हाल के दिनों में इको पार्क में काफी भीड़ उमड़ी है तथा एक-दो दुर्घटनाएं भी घट चुकी है. इस कारण सरकार अब इसके रखरखाव पर ज्यादा ध्याने देने पर जोर दे रही है.
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