कोलकाता/नयी दिल्ली. पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीते हुए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट में छह अगस्त को तय होगा. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह निर्णय लिया.न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि उसने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दायर करने की समयसीमा पहले बढ़ा कर अगले ही दिन अपना यह फैसला वापस क्यों लिया.
जब राज्य चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से मई में चरणबद्ध तरीके से हुए चुनावों के नतीजे घोषित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया तो शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामला सुनने के बाद छह अगस्त को इस मुद्दे पर आदेश पारित करेगी. प्रदेश चुनाव आयोग ने नौ अप्रैल की रात को इन शिकायतों पर संज्ञान लिया था कि कई संभावित उम्मीदवार ‘बाधा उत्पन्न किये जाने के कारण’ अपना नामांकन पत्र जमा नहीं कर सके. आयोग ने समयसीमा बढ़ाकर अगले दिन अपराह्न तीन बजे तक की कर दी.
उल्लेखनीय है कि राज्य में हुए पंचायत चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एक तिहाई सीटों पर र्निविरोध जीती थी.सत्तापक्ष पर जीत हासिल करने के लिए हिंसा का आरोप लगाते हुए माकपा और भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस पर सुनवाई चल रही है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग को सही तथ्यों के साथ हलफनामा देने का निर्देश दिया था.
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद छह अगस्त फैसला देने का एलान किया.सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा के महासचिव प्रताप बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया है कि राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और वह सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहा है.सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है और लोगों को न्याय की उम्मीद है.
