कोलकाता : मर्चेंट चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) की ओर से सोमवार को जीएसटी के क्रियान्यवन में शुरुआती चुनौतियों और अवसरों पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया. मौके पर जीएसटी काउंसिल के अतिरिक्त अरुण गोयल ने गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के क्रियान्यवन में शुरुआती चुनौतियों के बारे में उल्लेख किया.
साथ ही जीएसटी रिटर्न के सरलीकरण पर जोर दिया ताकि कारोबारियों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि 27वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी. उसमें जीएसटी रिटर्न के सरलीकरण प्रक्रिया पर विचार-विमर्श किया गया था. रिटर्न सरलीकरण के लिए जीएसटी नेटवर्क को फिलहाल छह माह दिये गये है कि ताकि इस सिस्टम को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके.
उन्होंने यह भी कहा कि निर्यातकों के लिए ई-वॉलेट बनाने, रिटर्न के सरलीकरण के प्रावधान के अतिरिक्त स्वचालित धनवापसी प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मंत्रियों के पांच सदस्यीय समूह ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए चेक या डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को रियायत देने पर भी विचार-विमर्श किया गया है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बंगाल सबसे आगे : मौके पर सेंट्रल जीएसटी हल्दिया कमिश्नरेट व कोलकाता जोन के कमिश्नर विजय कुमार मल्लिक ने कहा कि पश्चिम बंगाल जीएसटी पंजीकरण और जीएसटी के संग्रह के मामले में अग्रणी है. कोलकाता नार्थ कमिश्नरेट के कमिश्नर डी.वी. नागवेन्कर ने कहा कि वर्तमान में, जीएसटी पोर्टल में दैनिक 75 लाख रुपये का लेनदेन होता है.
पश्चिम बंगाल के कमर्शियल टेक्सेस के एडिशनल कमिश्नर व पीआरओ आदेश कुमार ने बताया कि अभी तक, पश्चिम बंगाल में लगभग 6.50 लाख डीलर पंजीकृत हैं और 62789 डीलरों को ई-वेबिल बनाने के लिए पंजीकृत किया गया है. एमसीसीआई के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने जीएसटी के क्षेत्रीय योगदान पर डेटा की अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की.
कार्यक्रम में मौके पर एमसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष बिरेंद्र अग्रवाल, एमसीसीआई स्टेंडिंग कमेटी (जीएसटी व इंडायरेक्ट टेक्सेस) के चेयरमैन अरुण कुमार अग्रवाल समेत अन्य ने भी अपने-अपने विचारों को रखा.
जीएसटी कानून में होगा संशोधन
कोलकाता. संसद के आगामी मानसून सत्र में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कई संशोधन पेश किए जा सकते हैं. यह जानकारी जीएसटी परिषद के विशेष सचिव अरुण गोयल ने महानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने कहा कि जीएसटी में कई संशोधन संसद के मानसून सत्र में लाने का प्रस्ताव है.
गोयल ने कहा कि एक दर्जन से अधिक संशोधन लंबित पड़े हैं. जीएसटी परिचालन को बेहतर बनाने के लिये इन संशोधन जरूरी है़ उन्होंने बताया कि राज्य के भीतर ही माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली देशभर में तीन जून से लागू की जा रही है. कुल 20 राज्यों ने ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया गया है. इससे पहले ई-वे बिल प्रणाली को पूर्व में कई बार टाला गया.
