नियम 185 के तहत जमा दिया गया नोटिस
आज बीए कमेटी की बैठक में होगी चर्चा
कोलकाता : माकपा व कांग्रेस ने नियम 185 के तहत पीएनबी घाटाले व केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा करते हुए सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से इस प्रस्ताव पर समर्थन करने की अपील की है. इसके साथ ही लंबे समय से बीए कमेटी का बॉयकाट कर रहे कांग्रेस व माकपा के विधायक गुरुवार को बीए कमेटी में हिस्सा लेंगे और इस विषय पर चर्चा होगी.
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि विरोधी दल गुरुवार को प्रस्तावित बीए कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे. वह बहुत पहले से ही आग्रह करते रहे हैं कि वे लोग बीए कमेटी की बैठक में हिस्सा लें. यह पूछे जाने पर क्या यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होगा. श्री चटर्जी ने कहा कि इस पर बीए कमेटी में चर्चा के बाद तय किया जायेगा.
इसके पूर्व विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है. उचित व्यवस्था नहीं कर नोटबंदी, जीएसटी आदि लागू करने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. काला धन खोजने की जगह काला धन रखनेवाले लोगों को सुविधा देने का काम यह सरकार कर रही है. हाल में पीएनबी घाटोले से करोड़ों रुपये की लूट हुई है तथा इससे राज्य के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है और केंद्र सरकार उन्हें मदद कर रही है.
उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार से जांच कराने व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यह प्रस्ताव पेश किया जायेगा. माकपा विधायक दल नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि सरकारी बैंकों में जिस तरह से एक वर्ग को धोखाधड़ी करने की छूट दी जा रही है. कोयला खदानों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. उससे आम लोगों को हित प्रभावित हो रहा है. अदानी, अंबानी व नीरव मोदी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. एफआरआइडी विधेयक लाकर आम लोगों के पैसों को लूटने की साजिश रची जा रही है. इसका राज्य स्तर पर विरोध जरूरी है.
