कोलकाता. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के मिड डे मील व आइसीडीएस के लिए पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं होने के मामले में राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि यदि एफसीअाई केंद्र सरकार से चावल के मद में पैसे दिलाने का वादा करे, तो राज्य सरकार मिड डे मील के लिए चावल देने के लिए तैयार है. हालांकि राज्य में मिड डे मील बंद नहीं होगा. राज्य सरकार चावल की व्यवस्था करेगी.
श्री मल्लिक ने कहा कि अगले तीन माह तक राज्य के 13 जिलों में मिड डे मील व आइसीडीएस परियोजना के लिए 46 हजार मैट्रिक टन चावल की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केवल तीन माह तक के लिए नहीं, वरन पर्याप्त मात्रा में राज्य में चावल हैं.
राज्य सरकार चावल देने के लिए राजी है, लेकिन इसके बदले में पैसे दिलाने का दायित्व एफसीआइ को लेनी होगी. केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कितना भी पक्षपात करे, लेकिन राज्य सरकार राज्य के लोगों के साथ है तथा परियोजना किसी भी कीमत पर बंद होने नहीं देगी. उन्होने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि मिड डे मील तथा आइसीडीएस केंद्र सरकार की योजना है. राज्य सरकार इसमें मदद करती है. केंद्र सरकार ने पहले क्यों चावल की व्यवस्था नहीं की. क्यों पहले धान खरीद कर नहीं रखा. एफसीअाइ के पास बहुत सारे गोदाम हैं.
