कोलकाता: पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डाॅ अमित मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र देकर नोटबंदी व जीएसटी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को भेजे गये पत्र में कहा है कि पहले नोटबंदी और उसके बाद वस्तु व सेवा कर (जीएसटी). केंद्र सरकार ने जल्दीबाजी में नोटबंदी व जीएसटी लागू करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से लघु व मध्यम वर्गीय उद्योगों की कमर टूट चुकी है.
उन्होंने कहा कि सिर्फ गुजरात के सूरत में सात लाख तांत उद्योग थे, व्यवसाय नहीं होने के कारण इनमें से 90 हजार तांत कारखाने रद्दी के दर में बिक चुके हैं. उन्होंने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से महंगाई बढ़ी है, प्राय: सभी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है. इसके साथ ही रिटर्न फाइल करने में जटिलता, पोर्टल में समस्या की वजह से व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इसकी वजह से तय समय पर नियम मानते हुए कर जमा करने की मात्रा में काफी कमी आयी है. जुलाई के पहले इसकी संख्या 80 प्रतिशत थी, जो अक्तूबर में कम होकर 60 प्रतिशत हो गयी है.
उन्होंने दावा किया कि जीएसटी में कर दर अधिक होने की वजह से लोगों ने सरकारी हिसाब के बाहर होकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से प्रथम महीने में केंद्र सरकार का राजस्व आय 95 हजार करोड़ रुपये था, जो अब कम होकर 93 करोड़ रुपये हो गया है. साथ ही उन्होंने जीएसटी के नियमों में बार-बार किये जा रहे बदलाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे व्यवसायियों को काफी परेशानी हो रही है.
डॉ मित्रा ने कहा कि जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने की वजह से ही आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किये जानेवाले उत्पादों पर भी 28 प्रतिशत कर लिया जा रहा है और अब उसमें सुधार करने से और भी भ्रम पैदा हो रहा है. डॉ मित्रा ने लग्जरी व सिगरेट जैसे तंबाकू उत्पादों को छोड़ कर अन्य सभी भोज्य उत्पादों की जीएसटी दर 28 प्रतिशत से कम कर 18 प्रतिशत करने की मांग की है और जिन भोज्य पदार्थों पर 18 प्रतिशत जीएसटी है, उसे 12 प्रतिशत किया जाये.
