सरकारी खर्चे से राजनीतिक हित साधने में लगी हैं ममता

कोलकाता: सामाजिक परियोजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारते हुए कहा है कि ममता बनर्जी अगर चाहे तो व्यक्तिगत रूप से इस मामले में याचिका दायर कर सकती हैं. मामला शुरू कर सकती हैं. इसको लेकर राज्य में राजनैतिक बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह राज्य सरकार के रुपयों से अपना राजनैतिक हित साधने में जुटी हुई हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले 28 अक्तूबर को आधार कार्ड को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया था. मामले में सामाजिक परियोजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए उसको गैरवाजिब बताया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसी मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी हर मामले को राजनैतिक नजरिये से देखती हैं.

लिहाजा अपना राजनैतिक हित साधने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए वह सरकारी खजाने को लुटाने से पीछे नहीं रहती हैं. इसीलिए राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस तरह कोई आवेदन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यह संविधान विरोधी है. जब देश की संसद में कोई बिल पास होता है और कानून बनता है तो उसका विरोध करने का हक राज्य सरकार को नहीं है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने को कहा गया है. इस पर राज्य के शिक्षा मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कह रही है कि देश की संसद ने कानून बनाया है तो संसदीय व्यवस्था के तहत राज्य सरकार उसका विरोध नहीं कर सकती. दूसरी तरफ कह रही है कि व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है. इस पर वह सवाल उठाते हुए कहते हैं कि नागरिक के होकर क्या राज्य सरकार आवेदन नहीं कर सकती है, जिस कानून को हम गलत मान रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं तो संसद का विरोध हो जा रहा है. यह बात समझ में नहीं आ रही है.