कोलकाता: हावड़ा में कोलकाता की तरह अधिसूचित इलाके (सुरक्षा क्षेत्र) के 500 मीटर के अंदर में चार तल्ले से ऊंची यानी 15.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है. कोलकाता में कोलकाता पुलिस आयुक्त की तरह हावड़ा में गृह विभाग सुरक्षा क्षेत्र का निर्धारण करेगा.
बुधवार को विधानसभा में हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित किया गया. इस विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि कोलकाता की तरह हावड़ा का भी विकास हो रहा है. कोलकाता में हेस्टिंग्स से राइटर्स आदि के इलाके अधिसूचित इलाके हैं. यहां चार तल्ले से ऊंची बिल्डिंग बनायी नहीं जा सकती है. इसी तरह से अब हावड़ा में भी अधिसूचित इलाके में चार तल्ले से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनायी जा सकती है.
राज्य का गृह विभाग अधिसूचित इलाके की पहचान करता है, हालांकि निर्मित भवनों पर यह नियम लागू नहीं होगा. वे जस के तस रहेंगे. उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हावड़ा नगर निगम को न्यूनतम अनाधिकृत तौर से बने भवनों को पारदर्शी तरीके से नियमित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही श्री हकीम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि पांच फीट के रास्ते में सात तल्ले की बिल्डिंग बनायी गयी है, तो वह गैर कानूनी है.
वाममोर्चा शासन के दौरान इस तरह की ऊंची बिल्डिंगें बनायी गयी हैं और उन्हें कानूनी रूप दे दिया गया है. हालांकि वे गैरकानूनी हैं, लेकिन चूंकि इसकी अनुमति दे गयी है. इस कारण उस मामले में भी कुछ नहीं किया जायेगा. इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार को हावड़ा नगर निगम के आयुक्त, वित्त नियंत्रक तथा मुख्य लेखाकार की नियुक्ति तथा बिना मेयर परिषद की अनुमति के कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार दे दिया गया. श्री हकीम ने कहा कि यह प्रशासनिक कार्य में होनेवाली देरी को टालने के लिए किया गया.
विधानसभा में बुधवार को कोलकाता नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित किया गया. इस विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि कोलकाता नगर निगम में संपत्ति कर के सेल्फ एसेसमेंट की पद्धति शुरू की गयी है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिक, विधवा, तलाकशुदा महिला व शारीरिक रूप से दिव्यांगों को संपत्ति कर में मिलनेवाली छूट की सीमा 500 रुपये से बढ़ा कर 2000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही अब तक संपत्ति कर के मामले में 40 फीसदी तक खाली जमीन का प्रावधान था. लेकिन अब खाली जमीन के अनुरूप ही संपत्ति कर का प्रावधान किया गया है.
बोलपुर व सिउड़ी नगरपालिका का दायरा बढ़ा
कोलकाता. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि बोलपुर व सिउड़ी नगरपालिका का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया गया है. बोलपुर नगरपालिका में विश्वभारती इलाके को छोड़ कर आसपास के तीन पंचायत इलाके व सिउड़ी नगरपालिका के आसपास के इलाके को शामिल कर लिया गया है. शीघ्र ही इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि ये इलाके पहले से ही टाउन बन गये हैं, लेकिन अभी तक पंचायत में ही रहने के कारण ड्रेनेज, रास्ता, एलइडी लाइट व सॉलिड मैनेजमेंट आदि की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, लेकिन अब उन्हें मिल पायेंगी.
अनुदान रािश देने में पक्षपात नहीं
कोलकाता. राज्य के शहरी विकास मामलों के फिरहाद हकीम ने पूर्व मंत्री व सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य पर हमला बोला है. श्री भट्टाचार्य ने अारोप लगाया था कि श्री हकीम विरोधी नगरपालिकाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें उनके हक की अनुदान राशि नहीं दी जाती है. श्री हकीम ने कहा कि पूर्व वाम मोरचा सरकार के दौरान ऐसा किया जाता था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के शासन में सभी नगरपालिकाओं के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है. कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा. उन्होंने विरोधी दलों के विधायकों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नगरपालिका चुनाव में कोई भी धांधली नहीं हुई है और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रहा है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी विरोधी दलों ने यही आरोप लगाया था, लेकिन जनता का तृणमूल कांग्रेस पर ही पूरा विश्वास था और रहेगा.
गार्डेनरीच इलाके में सड़कों की होगी मरम्मत : फिरहाद
कोलकाता. राज्य के शहरी विकास के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि गार्डेनरीच इलाके के नेचर पार्क तथा कर्बला रोड के बीच सड़कों की मरम्मत का काम शीघ्र शुरू किया जायेगा. तृणमूल कांग्रेस के विधायक खालेक मुल्ला ने विधानसभा में उल्लेखकाल में कहा कि इस इलाके में सड़कें खराब हैं. इस इलाके से पोर्ट के बड़े-बड़े कंटेनर जाते हैं. इसकी मरम्मत की जरूरत है. आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. इस पर श्री हकीम नेे कहा कि ये सड़कें केएमडीए तथा लोक निर्माण विभाग के तहत आती है. वह लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरूप विश्वास के साथ बैठक करेंगे और शीघ्र ही इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा. लगभग तीन से चार किलीमीटर तक की सड़कों की हालात काफी खराब है.
