अगर राजस्व में सुधार होता है तो टैक्स स्लैब में भी कमी आयेगी. इधर, श्री मेघवाल ने आइसीसी के परिचर्चा कार्यक्रम में बताया कि जीएसटी के जरिये इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया है. इसके द्वारा भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा. जीएसटी में डीलरों को ए से लेकर ई तक रेटिंग भी दी जा रही है. यदि कोई जीएसटी में गलत उपाय अपनाता है तो उसे उसी प्रकार निचली रेटिंग मिलेगी. देश को विकसित राष्ट्र बनाना ही उनका लक्ष्य है. इसके लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं.
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जीएससटी के लिए बंगाल में सर्वाधिक पंजीकरण
कोलकाता: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश भर में 13 लाख नये डीलरों ने जीएसटी के तहत पंजीकरण किया है. इसमें केवल बंगाल में ही 56 हजार पंजीकरण हुए हैं, जो देशभर में सर्वाधिक है. मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम […]
कोलकाता: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश भर में 13 लाख नये डीलरों ने जीएसटी के तहत पंजीकरण किया है. इसमें केवल बंगाल में ही 56 हजार पंजीकरण हुए हैं, जो देशभर में सर्वाधिक है.
मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम में श्री मेघवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में 30 मंत्री और 180 आइएएस अधिकारी जीएसटी नेटवर्क की निगरानी में जुटे हैं. लगातार जीएसटी के कामकाज पर नजर रखी जा रही है. जीएसटी के तहत जब पहले रिटर्न फाइल होंगे तब इसका आकलन और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. इसके बाद जीएसटी काउंसिल उन क्षेत्रों पर विचार कर सकेगी जहां अधिक छूट दिये जा सकेंगे. टैक्स स्लैब को घटाने पर भी विचार किया जा सकता है.
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