आसनसोल : नेशनल हाइवे दो के सिक्ल लेन निर्माण के क्रम में नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) के अधिकारी व मंडल रेल के अधिकारी पिछले 24 घंटों में आमने-सामने रहे. यह स्थिति बुधववार को दोमुहानी रेल कॉलोनी की चारदीवारी तोड़े जाने के बाद बनी. रेल प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य कर रही ठेका कंपनी के कनीय अधिकारी को आरपीएफ के हवाले किया. गुरुवार को दोनों पक्षों की उपस्थिति में जमीन की मापी की गयी. मालिकाना रेलवे प्रशासन का निकला.
रेलवे सूत्रों ने बताया कि एनएच दो के सिक्स लेन का निर्माण कार्य चल रहा है. दोमुहानी रेल कॉलोनी के पास निर्माण कार्य एप्को इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कर रही है. कार्य के दौरान बिना रेलवे प्रशासन को सूचित किये एप्को इंफोटेक के अधिकारियों ने रेल कॉलोनी की चारदीवारी तोड़ दी. कंपनी अधिकारियों का दावा था कि उक्त जमीन एनएचएआइ की है. इसकी सूचना मिलने पर रेल अधिकारियों ने गहरी नाराजगी दिखाई. उन्होंने इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल के अदिकारियों को दी. आरपीएफ अधिकारी घटनासस्थल पर पहुंचे तथा ठेका कंपनी के अधिकारियों से चारदीवारी तोड़ने की कैफि यत मांगी.
ठेका कंनी के अधिकारियों ने मालिकाना का दावा किया. आरपीएप के अधिकारियों ने उक्त जमीन पर निर्माण कार्य रोक दिया तथा ककार्य कर रहे एक कनीय अधिकारी को पूछताछ के लिए कार्यालय ले गये. इसके बाद ही रेलवे प्रशासन तथा एनएचएआइ अधिकारी आमने-सामने आ गये. दोनों कंपनियों का दावा था कि उक्त जमीन उनकी है.
दोनों कंपनियों के वरीय अधिकारियों के बीच हुई बार्ता के बाद गुरुवार को जमीन मापी करने का निर्णय लिया गया. दोपहर को एनएचएआइ के प्रबंधक, सड़क निर्माण कर रही एप्को इंफोटेक के प्रबंधक, बर्दवान से आये सर्वेयर तथा रेलवे की ओर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर एस चट्टापोध्याय, जूनियर इंजीनियर मोहम्मद टीपू, चीफ ड्राफ्टर उत्तम दे की मौजूदगी में उक्त जमीन की मापी शुरू हुई. काफी समय तक हुई मापी के बाद स्पष्ट हुआ कि उक्त जमीन का मालिकाना रेलवे के पास है. इसके बाद यह विवाद समाप्त हुआ. माना गया कि एनएच दो के सिक्स लेन के लिए जो मैप तैयार किया गया है, उसमें रेलवे की जमीन का कुछ हिस्सा शामिल है.
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वे देश हित में एनएच दो के सिक्स लेन कार्य के पक्ष में हैं तथा इस कार्य को बाधित नहीं करना चाहते हैं. लेकिन रेल प्रशासन को सूचित किये बिना जमीन दखल करना गलत प्रवृत्ति है. वे उक्त जमीन एनएचएआइ को देने के लिए तैयार हैं.
इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन का हस्तांतरण करनी होगा. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के अधिकारियों की बैठक कर इसका समाधान निकाला जायेगा.
