आसनसोल : जिला अंतर्गत 26 प्राथमिक और 10 उच्च विद्यालयों में जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था करने का निर्देश जिलाशासक शशांक सेठी ने बिजली विभाग को दिया और शिक्षा विभाग को दो दिनों के अंदर इस मुद्दे पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर बिजली विभाग को जमा देने को कहा. बुधवार को अड्डा भवन के बैठक कक्ष में जिला प्लानिंग सेल की जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में पुराने कार्यों की समीक्षा के दौरान 26 स्कूलों में अब तक बिजली की सुविधा न होने पर जिलाशासक ने तत्काल यहां बिजली आपूर्ति करने को कहा. बैठक में सभी विभागों के कार्यों पर चर्चा हुयी.
अतिरिक्त जिलाशासक (भूमि व भूमि सुधार) खुर्शिद अली कादरी, अतिरिक्त जिलाशासक (विकास) कस्तूरी विश्वास, आसनसोल सदर के महकमा शासक प्रलय रायचौधरी, दुर्गापुर के महकमा शासक डॉ श्रीकांत के साथ सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे. बैठक में जिलाशासक ने पिछली बैठक में हुए निर्णय के आधार पर कार्यों की पूरी रिपोर्ट लेकर उसपर समीक्षा की और जरूरी दिशानिर्देश दिया.
फिशरी विभाग द्वारा जिले में कुल 43 परित्यक्त ओसीपी में मछली पालन का निर्णय लिया गया था. जिसमे एसएचजी के सदस्यों को जोड़ने की परियोजना है. इस मुद्दे पर कार्य की अग्रगति को लेकर फिशरी विभाग के अधिकारी ने कहा कि इसके लिए विभाग ने टेंडर जारी किया है. जल्द ही मछली छोड़ी जायेंगी. स्थानीय प्रशासन को ग्रुपों को चिन्हित कर तत्काल सूची तैयार करने का निर्देश जिलाशासक ने दिया .
जिले की दो बड़ी जल परियोजना उखड़ा और रोटीबाटी परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुयी. पीएचइडी के अधिकारी ने बताया कि उखड़ा परियोजना पूरी हो चुकी है. रोटीबाटी में अभी भी कार्य चल रहा है. प्राणी संपदा विभाग द्वारा एसएचजी के सदस्यों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुर्गी और हंस के चूजे देने के कार्य को सितंबर में ही पूरा करने का निर्देश जिलाशासक ने दिया. जिला कलेक्ट्रेट भवन के मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी (सिविल) के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा भवन के नक्शे की मंजूरी मिल गयी है.
इसे भेटिंग के लिए जादवपुर भेजने की प्रक्रिया चल रही है. पीडब्ल्यूडी (सोशल सेक्टर) ने जिले के चार प्रखण्ड बाराबनी, सालानपुर, पाण्डवेश्वर और अंडाल में निर्मित हो रहे कर्मतीर्थ पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अंडाल और पाण्डवेश्वर में परियोजना पूरी हो चुकी है. जिलाशासक ने कहा कि जल्द दोनों परियोजनाओं को स्थानीय प्रशासन को हैंडओवर कर दें.
बाकी की दोनों परियोजनाओं का कार्य भी जल्द पूरा करें. स्थानीय बीडीओ को निर्देश दिया गया कि कर्मतीर्थ परियोजना के तहत जिन एसएचजी को वहां स्टॉल दिया जायेगा, उन समूह की सूची तैयार कर जिले में जमा करें. मुख्यमंत्री द्वारा जिले में की गयी विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास पर विस्तृत चर्चा हुयी. इन सभी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का दिशानिर्देश जिलाशासक ने दिया.
हर जिले में स्वयंसिद्धा योजना को लागू करेगी राज्य सरकार
कोलकाता. दक्षिण 24 परगना जिले में स्वयंसिद्धा योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के बाद राज्य सरकार अब इसे हर जिले में शुरू करना चाहती है. इस योजना को लागू करने का जिम्मा राज्य पुलिस को सौंपा गया है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दो वर्ष पहले दक्षिण 24 परगना जिले में स्वयंसिद्धा योजना की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से लोगों को बाल व महिला तस्करी और बाल विवाह के खिलाफ लोगों में जागरूकता अभियान फैलाया जाता है.
इसके साथ-साथ ही योजना के माध्यम से तस्करी की शिकार महिला को मुक्त करा कर उसके पुनर्वास व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है. इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार दो तरीकों से सामाजिक विकास करती है.
