छोटे सीमेंट कारखानों पर संकट के बादल

दुर्गापुर : दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित निजी होटल सभागार में मंगलवार सीमेंट मैन्युफैक्चरस वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल ने छोटे सीमेंट कारखानों के उत्पादन में हो रही समस्या को लेकर बैठक का आयोजन किया. इसमें बर्दवान पश्चिम, बर्दवान पूर्व एवं हुगली जिले के करीब 19 छोटे सीमेंट कारखानों के मालिक एवं उद्योगपति उपस्थित थे.

बैठक में माइक्रो स्माल मीडियम इंडस्ट्रीज(एमएसएमई) भारत सरकार के अधीन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर(डीआईसी) पश्चिम बर्दवान, एनडी सरकार, ज्वाइंट डायरेक्टर वेस्ट बंगाल(एमएसएमई) सैकत दत्त, मैनेजर(डीआईसी) पश्चिम बर्दवान प्रवीण महंती मुख्य रूप से उपस्थित थे. बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने छोटे सीमेंट कारखानों में उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर स्लैग, किंकर की उपलब्धता में आ रही समस्याओं, 28 फीसदी जीएसटी बढाये जाने से रही परेशानियों से अवगत कराया. डीआईसी अधिकारियों के माध्यम से परेशानियों को दूर करने की मांग की गई.

उद्योगपतियों की समस्याओं को सुन डीआईसी अधिकारियों ने इसे जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है. उल्लेखनीय है कि एमएसएमई के अधीन बर्दवान, बांकुड़ा एवं पुरूलिया में कुल 50 सीमेंट की छोटी फैक्ट्रियां हैं. पिछले कुछ वर्षों से इनमें रॉ मैटेरियल के तौर पर स्लैग, किंकर उपलब्ध नहीं हो रहा है. सरकार ने जीएसटी 28 फीसदी कर दिया है. इससे इन फैक्ट्रियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. रॉ मैटेरियल नहीं मिलने के कारण ये बंद होने के कगार पर पहुंच गई है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुटगुटिया ने कहा कि पहले इस्को रॉ मटेरियल सड़क मार्ग के जरिये उपलब्ध कराता था. लेकिन अब कंपनी छोटी फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल देने में आनाकानी कर रही है. कंपनी रॉ मैटेरियल को रैक के जरिये खरीदने की बात कर रहा है. ट्रांसपोर्टिंग खर्च बहुत अधिक हो जाने के कारण छोटी फैक्ट्रियां रॉ मैटेरियल खरीदने में सक्षम नहीं है. इस्को रॉ मैटेरियल को बड़ी सीमेंट कंपनियों को ऊंची कीमतों में बेच रहा है.

इससे छोटी फैक्ट्रियों को मैटेरियल उपलब्ध नहीं हो रहा है. दूसरी ओर सरकार ने बड़ी एवं छोटी सीमेंट फैक्ट्रियों का जीएसटी एक समान कर दी है, इस संदर्भ में डीआईसी पश्चिम बर्दवान जीएम एनडी सरकार ने कहा कि छोटे कारखानों को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए सरकार तत्पर है. छोटे उद्योगपतियों के व्यवसाय से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए कलस्टर फोरम का गठन कर सरकार के समक्ष समस्या से अवगत कराया जायेगा. वही जीएसटी दर कम करने के लिए 4 अगस्त को काउंसिल बैठक होने वाली है.

उम्मीद है की बैठक में जीएसटी दर कम करने की विषय पर सकरात्मक पहल की जायेगी. बैठक के दौरान एसोसियेशन के सचिव रवि मित्तल, उद्योगपति नीरज कजरिया, संजय बाजोरिया, रतन खेतान, नितेश खेतान, धर्मवीर खेतान, विशाल राजदेव, सुबोध कुमार पोद्दार, अनीता पोद्दार, अभिषेक सहगल, रवि मित्तल आदि उपस्थित थे.