कोलकाता: बंगाल में बंद राइस मिलों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार ने कवायदें शुरू कर दी हैं. बंद राइस मिलों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जायेगी. बंद राइस मिलों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने कृषि सलाहकार समिति का गठन करने का फैसला किया है, जिसकी निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी.
कई ब्लॉकों में अब भी राइस मिल नहीं
गौरतलब है कि राज्य में अब भी ऐसे कई ब्लॉक हैं, जहां राइस मिल नहीं है. राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में राइस मिल खोलने पर कंपनियों को 75 लाख रुपये की छूट प्रदान की जायेगी. अन्य क्षेत्रों में राइस मिल लगाने पर 45 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी. यह जानकारी राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने दी.
उन्होंने बताया कि अगर कोई ग्रुप मिल कर यहां राइस मिल खोलने के लिए प्रस्ताव जमा करता है, तो उन्हें अतिरिक्त पांच लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी. राइस मिल के पास ही राज्य सरकार द्वारा गोदाम बनाये जायेंगे, जिससे किसानों को यहां धान रखने में सुविधा होगी. खेतों से किसान धान को सीधे वहां जमा कर पायेंगे.
इस संबंध में मंगलवार को राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक ने राइस मिल मालिकों के साथ बैठक की और राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले सुविधाओं की जानकारी दी. इसके साथ ही खाद्य व आपूर्ति मंत्री ने राइस मिल मालिकों को समय से पहले ही धान खरीदने की पेशकश की, ताकि बाजार में मांग बढ़ने से पहले ही चावल वहां पहुंच जायें. इससे चावल की कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी.
