राज्य हर संभव मदद करेगी: ममता

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कोलकाता: कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) की ओर से शुक्रवार को टाउन हॉल में नेशनल काउंसिल की बैठक बुलायी गयी थी. इस बैठक में सीआइआइ की ओर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था. हालांकि अभिनेत्री सुचित्र सेन की मृत्यु के कारण मुख्यमंत्री टाउन हॉल में नहीं पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री ने […]

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कोलकाता: कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) की ओर से शुक्रवार को टाउन हॉल में नेशनल काउंसिल की बैठक बुलायी गयी थी. इस बैठक में सीआइआइ की ओर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था. हालांकि अभिनेत्री सुचित्र सेन की मृत्यु के कारण मुख्यमंत्री टाउन हॉल में नहीं पहुंची, लेकिन मुख्यमंत्री ने फोन के माध्यम से ही सभा को संबोधित किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में सीआइआइ के 120वें स्थापना दिवस पर आयोजित होनेवाले ग्लोबल कांफ्रेंस में राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद की जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल एक कृषि प्रधान राज्य हैं, लेकिन साथ ही यहां पर्याप्त मात्र में खनिज पदार्थ व बेहतर आधारभूत सुविधा उपलब्ध है, साथ ही यहां की कार्य संस्कृति भी काफी सकारात्मक है. इसलिए निवेशकों के लिए यहां निवेश करने का बहुत अच्छा विकल्प है. इसके साथ ही बंगाल सिर्फ पूर्वी भारत ही नहीं, उत्तर पूर्व राज्य व दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए द्वार के समान है, जिससे इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं सबसे अधिक है. मुख्यमंत्री ने निवेशकों से यहां निवेश करने का आग्रह किया.

इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार ने सरकारी कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए ई-निविदा व ई-टैक्सेशन शुरू किया है, जिसकी वजह से यहां की आमदनी में करीब 31.57 फीसदी की वृद्धि हुई है. राज्य में जमीन की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने बताया कि लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत 7170 एकड़ जमीन चिह्नित किया गया है और 7737 एकड़ जमीन को उद्योग के लिए देने के लिए मान्यता भी दे दी गयी है. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत करीब 3236 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 1651 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है. गौरतलब है कि बैठक में वित्त मंत्री ने नौ प्रोजेक्टों को यहां उद्योग लगाने के लिए जमीन के दस्तावेज सौंपे. राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों को करीब 444 एकड़ जमीन आवंटित की गयी, जिस पर करीब 3417.46 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इनमें यूनिवर्सल ईस्ट कोस्ट पावर की ओर से एक पावर प्लांट व इमामी ग्रुप की ओर से 500 करोड़ रुपये का निवेश कर एक सीमेंट प्लांट लगाया जायेगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 26 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के तहत 531 करोड़ रुपये का चेक वितरित किया.

इस मौके पर सीआइआइ के अध्यक्ष एस गोपालाकृष्णन ने राज्य सरकार का हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. राज्य सरकार की ओर से राज्य के वित्त व उद्योग मंत्री अमित मित्र के साथ-साथ आइटी मंत्री पार्थ चटर्जी, मुख्य सचिव संजय मित्र, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीएम बच्छावत, डब्ल्यूबीआइडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ कृष्णा गुप्ता ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस मौके पर देश के प्रख्यात उद्योगपति आदि गोदरेज, कृष गोपालाकृष्णन, हर्ष नेवटिया, संजीव गोयनका सहित करीब 80 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया.

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