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फिर यूनियन कार्यालय नहीं चाहती सरकार

कोलकाता: राज्य सरकार ने राइटर्स बिल्डिंग के नवीनीकरण को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने अब यहां स्थित सभी सरकारी कर्मचारियों के यूनियनों को भी यहां से उनके कार्यालय के स्थानांतरण का निर्देश दिया है. हालांकि सभी सरकारी विभागों को लोक निर्माण विभाग पहले ही यह निर्देश दे चुका है. राइटर्स के नवीनीकरण के बाद […]

कोलकाता: राज्य सरकार ने राइटर्स बिल्डिंग के नवीनीकरण को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने अब यहां स्थित सभी सरकारी कर्मचारियों के यूनियनों को भी यहां से उनके कार्यालय के स्थानांतरण का निर्देश दिया है. हालांकि सभी सरकारी विभागों को लोक निर्माण विभाग पहले ही यह निर्देश दे चुका है.

राइटर्स के नवीनीकरण के बाद कई सरकारी विभागों का यहां पुन: स्थानांतरण किया जायेगा, लेकिन सूत्रों की मानें तो नये राइटर्स बिल्डिंग में राज्य सरकार कर्मचारी यूनियनों को कोई जगह नहीं देना चाहती है. यही नहीं, बल्कि वह सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी यूनियनों के कार्यालय की प्रथा ही खत्म करना चाहती है, क्योंकि सॉल्टलेक स्थित स्वास्थ्य भवन व लोक निर्माण भवन में सरकारी कर्मचारी यूनियनों का कोई कार्यालय नहीं है.

नये सचिवालय व खाद्य भवन में यूनियनों के कार्यालयों को राज्य सरकार बंद करना चाहती है. वाममोरचा कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने सिर्फ सभी सरकारी अस्पतालों में बने कर्मचारी यूनियन के कार्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार इसे पूर्ण रूप से ही बंद कर देना चाहती है. राज्य सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के सरकारी कर्मचारी यूनियन संगठन ने आंदोलन करने का फैसला किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस समर्थित यूनियनों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है.

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