कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीपूजा के पहले सारधा चिट फंड कंपनी में निवेश करनेवाले तीन से चार लाख लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की इस घोषणा के अनुसार लोगों को चेक मिल पायेगा या नहीं, इसे लेकर संशय पैदा हो गया है. नियम के अनुसार, लोगों द्वारा आयोग के समक्ष पेश किये गये दस्तावेज को संबंधित जिलों के संबंधित थानों में भेजा गया है और थानों को उक्त व्यक्ति के परिचय के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
पुलिस को प्रत्येक पीड़ित के घर-घर जाकर उसका पहचान कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन पुलिस द्वारा रिपोर्ट जमा नहीं होने के कारण अब तक पीड़ितों का चेक तैयार नहीं हो पाया है. कालीपूजा के पहले शनिवार के अंदर पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं मिलने पर चेक तैयार नहीं हो पायेगा और ऐसे में मुख्यमंत्री का किया हुआ वादा, सिर्फ वादा बन कर रह जायेगा.
इस संबंध में सारधा पीड़ितों के लिए गठित आयोग के चेयरमैन जस्टिस श्यामल सेन ने कहा कि आयोग की ओर से पुलिस को करीब चार लाख लोगों के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, लेकिन पुलिस ने अब तक मात्र दो लाख लोगों के बारे में ही रिपोर्ट जमा किया है. इसलिए रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण चेक तैयार नहीं हो पाया है.
उन्होंने आश्वस्त किया कि इसके लिए फंड की कमी नहीं है, लेकिन बिना पहचान के किसी को कोई राशि नहीं दी जायेगी. वहीं, इस संबंध में राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पुलिस का काम राज्य में कानून-व्यवस्था की देखभाल करना भी है. इसलिए पूजा के दौरान सभी पुलिस के जवान सुरक्षा में जुटे हुए थे, जिस कारण रिपोर्ट पेश करने में देरी हो रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग ने जिन लोगों के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है, वह जल्द ही सौंप दिया जायेगा.
