कोलकाता: महानगर में जलापूर्ति व सफाई की समस्याओं को दूर करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने राज्य सरकार को फंड मुहैया कराने का फैसला किया है. एडीबी द्वारा जलापूर्ति व सफाई की योजनाओं के लिए करीब 40 करोड़ डॉलर खर्च किये जायेंगे. यह जानकारी गुरुवार को राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दी.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को ही एडीबी के निदेशक व दक्षिण एशिया क्षेत्र के शहरी विकास व जलापूर्ति विभाग के प्रभारी फेई यूई ने पत्र लिख कर यह जानकारी दी है. कुछ दिन पहले ही एडीबी के प्रतिनिधियों ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था और यहां की जलापूर्ति व सफाई योजनाओं के कार्यो का जायजा लिया था. फेई यूई ने बताया कि कोलकाता भारत का सातवां सबसे बड़ा शहर है.
इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है पर शहर, खास कर तेजी से बढ़ रहे अपने बाहरी इलाकों में नागरिकों को अच्छी प्राथमिक नागरिक सुविधाएं देने की समस्या से जूझ रहा है. एडीबी ने कहा है कि इस वित्तीय सहायता से कोलकाता शहर को अपने यहां पेयजल और नाले नालियों की प्रणाली सुधारने में मदद मिलेगी. राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि राज्य सरकार के पास फंड की कमी है, ऐसे में एडीबी द्वारा आर्थिक मदद मिलने से योजनाओं पर कार्य करने में सहूलियत होगी. महानगर में पेयजल और नालों पर निवेश की कमी और प्रबंधन अच्छा नहीं होने से शहर में सबको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है.
महानगर में कुल 5,700 किलो मीटर लंबा जलापूर्ति नेटवर्क है, जिसमें रोज 30 करोड़ लीटर पानी बरबाद होता है. इस प्रणाली में कुछ मशीनरी 90 साल पुरानी हैं और इनमें बिजली की खपत भी अधिक होती है. उन्होंने बताया कि एडीबी द्वारा तीन किश्तों में यह सहायता राशि प्रदान की जायेगी, इसमें से 10 करोड़ डॉलर का ऋण दो मौजूदा जल शोधन संयंत्रों की पूरी क्षमता को बहाल करने के लिए होगा. इससे संबंधित इलाकों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जा सकेगी.
