।। विकास गुप्ता ।।
कोलकाता : सारधा मामले में मुकुल राय को सीबीआइ द्वारा दी गयी मोहलत बुधवार खत्म होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय के सीबीआइ दफ्तर नहीं पहुंचने को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गयी है. वहीं मुकुल राय के घनिष्ठ लोगों की मानें तो मुकुल राय सरकारी काम से गुरुवार 22 जनवरी तक दिल्ली में ही रहेंगे.
23 जनवरी अर्थात शुक्रवार को दिल्ली से महानगर लौटने के बाद वे पार्टी के काम व प्रचार के सिलसिले में 24 व 25 जनवरी को कोलकाता में रहेंगे. यहां से फिर 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में एक पार्टी में शामिल होने के लिए फिर से दिल्ली जायेंगे. वहां से 27 जनवरी को कोलकाता लौटने के बाद वे अपने वकील से कानूनी सलाह लेने के बाद 28 जनवरी को सीबीआइ दफ्तर पहुंच सकते है. लेकिन इसे लेकर आधिकारिक तौर पर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है. वहीं दूसरे तरफ तय समय के बावजूद मुकुल राय के सीबीआइ दफ्तर नहीं पहुंचने को लेकर सीबीआइ दफ्तर में भी तत्परता दिखनी शुरू हो गयी है.
अधिकारियों की मानें तो मुकुल राय से कई सटिक आधिकारिक जवाब नहीं मिलने के कारण उन्हें फिर से बुलावे का पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है. इसके बावजूद वे दफ्तर में आने से इनकार करते है या कोई कारण दिखाते है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए सीबीआइ बाध्य होगी.
ज्ञात हो कि सारधा मामले में पूछताछ के सिलसिले में 12 जनवरी को मुकुल राय को पूछताछ के लिए सॉल्टलेक स्थित सीबीआइ दफ्तर बुलाया गया था. लेकिन बुलावे का पत्र मिलने के बाद मुकुल राय ने उपचुनाव के कार्य में व्यस्त होने का कारण दिखाते हुए सीबीआइ से 15 दिनों की मोहलत मांगी थी. जिसके जवाब में सीबीआइ ने उन्हें 21 जनवरी तक की मोहलत दी थी. इसी बीच दो बार महानगर आने के बावजूद मुकुल राय सीबीआइ दफ्तर नहीं गये थे. सुप्रीम कोर्ट में सरकारी आवेदन पर निर्णय का इंतजार कर रहे थे मुकुल
मुकुल राय के सीबीआइ दफ्तर नहीं पहुंचने को लेकर विरोधी पार्टी के नेता बताते है कि सारधा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की मांग पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास आवेदन किया था. इसी की सुनवाई गुरुवार को होनी थी. कोर्ट के निर्णय के इंतजार के लिए ही मुकुल राय सीबीआइ दफ्तर पहुंचने में देर कर रहे थे. लेकिन जस्टिस टीएस ठाकुर की तबीयत खराब होने के कारण उनकी खंडपीठ में होनी इस सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है.
* सरकार के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ मामला
कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में सारधा घोटाले की जांच में सीबीआइ को बाधा देने के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया. अदालत सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य की कानून मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य व विधाननगर नगरपालिका की चेयरपर्सन कृष्णा चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है. आवेदन में कहा गया है कि सीबीआइ को स्वाधीन तरीके से जांच करने के खिलाफ ये सभी बाधा देने की कोशिश कर रहे है, जिसके कारण माननीय अदालत इस पर निगरानी करे जिससे इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो.
-सारधा घोटाले पर जवाब देने के लिए मुकुल राय के सीबीआइ दफ्तर जाने का मामला
-बुधवार को खत्म हो गया सीबीआइ द्वारा दिया गया मुकुल राय को मोहलत का समय
-सुप्रीम कोर्ट से निगरानी के राज्य सरकार के आवेदन की कोर्ट में सुनवाई टली
-27 जनवरी को सभी सरकारी व पार्टी कार्य खत्म कर कोलकाता लौट रहे है मुकुल
