कोलकाता: प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूलों में गैर प्रशिक्षित लोगों को शिक्षक पद पर नियुक्त नहीं करना चाहती है. केंद्र सरकार ने अब इस संबंध में स्पष्ट नीति शुरू करने का फैसला किया है, जिससे अब बिना प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को और नौकरी नहीं दी जा सके.
यह जानकारी शुक्रवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दी. अपने एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मानव संसाधन स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी मुलाकात की और करीब एक घंटा 15 मिनट तक उन्होंने आपस में बैठक की.
नवान्न भवन में जब केंद्रीय मंत्री पहुंची तो राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने उनका स्वागत किया और अपने साथ मुख्यमंत्री के पास ले गये. गौरतलब है कि राज्य में गैर प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति को लेकर बहुत पहले से आवाज उठ रही है, इस संबंध में मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री के बीच हुई बैठक में भी चर्चा की गयी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया था कि 31 मार्च 2014 के बाद गैर प्रशिक्षित लोगों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती और यह प्राथमिक व सेकेंडरी दोनों स्तर के लिए अनिवार्य होगा. लेकिन राज्य सरकार ने इस समय सीमा में और वृद्धि करने की मांग की थी. क्योंकि जिस पद्धति से राज्य सरकार ने टेट की परीक्षा ली है, इससे सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकती. इसलिए राज्य सरकार को गैर प्रशिक्षितों को ही नौकरी देनी पड़ती. लेकिन विडंबना यह है कि राज्य में प्राथमिक व सेकेंडरी दोनों ही श्रेणी में परीक्षा अभी भी अधर में लटकी हुई है और दोनों ही परीक्षा के संबंध में हाइकोर्ट में मामला चल रहा है.
ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरने के लिए गैर प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नौकरी देनी होगी. हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार ने एक बार केंद्रीय मंत्री से समय सीमा बढ़ाने का आवेदन किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया.
