कोलकाता: जूट उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है. इसलिए इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के साथ मिल कर कार्य करने का फैसला किया है.
गुरुवार को राज्य के वित्त, उद्योग व वाणिज्य मंत्री अमित मित्र ने टाउन हाल में जूट कारखानों के मालिक व प्रबंधकों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र ने जूट उद्योग के मालिक व प्रबंधन को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं से अवगत है और इसके समाधान के लिए वह हर संभव कदम उठाने को तैयार है. बैठक में राज्य के श्रम मंत्री पुर्णेदु बसु, परिषदीय मंत्री पार्थ चटर्जी व पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी भी उपस्थित रहे.
वहीं, जूट उद्योग की ओर से इंडियन जूट मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि, मिल मालिक व जूट आयोग के चेयरमैन सुब्रत गुप्ता भी मौजूद थे. करीब दो घंटे तक चली इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अमित मित्र ने बताया कि जूट उद्योग की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार बहुत जल्द केंद्र सरकार के साथ बैठक करेगी.
वहीं, कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि जूट उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की बातों को सुनने के बाद अब वह ाूट मिल यूनियन के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे. इन दोनों पक्षों की बातों को सुन कर इस संबंध में मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट पेश की जायेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री ही इस पर कोई फैसला लेंगी. बैठक के बाद आइजेएमए के पूर्व चेयरमैन संजय कजारिया ने कहा कि 15 जून को हुई घटना के बाद राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं.
