Gen-Z को साधने की तैयारी में योगी सरकार,UP में बनेगा राज्य युवा आयोग; युवाओं की राय से तय होगी नई नीति

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र युवा वर्ग को साधने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए एकीकृत राज्य युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

UP News : उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने युवा वर्ग, खासकर Gen-Z को केंद्र में रखकर नई रणनीति बनाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 16 से 35 वर्ष तक के युवाओं की जरूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एकीकृत राज्य युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की निगरानी, मूल्यांकन और सुझाव के लिए स्वतंत्र राज्य युवा आयोग के गठन का फैसला भी किया गया है.

युवाओं की राय से बनेगी नई नीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नई युवा नीति पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि नीति तैयार करने से पहले युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और उनकी जरूरतों को समझते हुए योजनाएं बनाई जाएं. राज्य युवा आयोग जिले और गांव स्तर तक युवाओं से संवाद कर सरकार को सुझाव देगा.

क्या करेगा राज्य युवा आयोग?

प्रस्तावित आयोग युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करेगा और सरकार को सुझाव देगा. आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा, रोजगार, खेल, स्टार्टअप, शोध और कौशल विकास जैसी योजनाओं का लाभ पात्र युवाओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचे. आयोग समय-समय पर युवाओं की अपेक्षाओं का आकलन भी करेगा.

एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी नई तकनीकों पर फोकस

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई युवा नीति में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकों को प्राथमिकता दी जाए. इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अन्य उभरते क्षेत्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी.

रोजगार और स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

सरकार शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, नवाचार, डिजिटल सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास और सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों को नई नीति में शामिल करेगी. साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने पर भी जोर रहेगा.

छात्रवृत्ति और करियर के लिए बनेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि युवाओं को छात्रवृत्ति, करियर मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना का विस्तार सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तक करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा गया है.

खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर

सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान, प्रत्येक विकास खंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र और मंडल स्तर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर विकसित करने की योजना पर तेजी से काम करेगी. इसके अलावा हर जिले में यूथ इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की भी तैयारी है.

2027 चुनाव से पहले Gen-Z पर नजर

उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है. राज्य में हर वर्ष बड़ी संख्या में नए मतदाता जुड़ रहे हैं, जिनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवा प्रमुख हैं. माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में Gen-Z और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में योगी सरकार युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप नीतियां बनाकर उन्हें विकास प्रक्रिया से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है.