यूपी कैबिनेट में 24 फैसलों पर मुहर: 60+ महिलाओं का बस सफर मुफ्त, जानें सरकार के अहम निर्णय
योगी सरकार के बड़े फैसले
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा और बुंदेलखंड के लिए झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण शामिल है.
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और बुंदेलखंड को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी देने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की मंजूरी सबसे अहम फैसलों में शामिल है। एक तरफ सरकार ने वरिष्ठ महिलाओं के सफर को आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से और मजबूती से जोड़ने की तैयारी है।
60 साल की उम्र के बाद महिलाओं का बस किराया होगा जीरो
कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यानी पात्र महिलाओं को यूपीएसआरटीसी की बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। इस फैसले से खासतौर पर उन वरिष्ठ महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अलग-अलग कामों से बसों में यात्रा करनी पड़ती है।
आधार या वोटर आईडी दिखाकर मिलेगा मुफ्त सफर
मुफ्त यात्रा की सुविधा लेने के लिए महिलाओं को अपनी उम्र और पहचान साबित करनी होगी। इसके लिए आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। योजना लागू होने के बाद पात्र महिलाएं वैध पहचान पत्र के आधार पर यूपीएसआरटीसी की बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगी।
कैबिनेट में कुल 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के अलावा अलग-अलग विभागों से जुड़े कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से अन्य फैसलों और प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा भी जल्द जारी किया जाएगा।
बुंदेलखंड को मिलेगा 106 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे
कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले का सीधा संबंध बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी से है। सरकार ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 7,968.30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना की पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी।
जालौन से झांसी तक जुड़ेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर
प्रस्तावित झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 106.30 किलोमीटर होगी। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चैनेज 170+300 पर जालौन जिले के फूलपुरा गांव के पास से शुरू होकर उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर यानी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर अंबाबाई, झांसी तक जाएगा। शुरुआत में इसे प्रवेश नियंत्रित 6-लेन एक्सप्रेसवे के तौर पर बनाया जाएगा। भविष्य में इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
120 किमी प्रति घंटे होगी डिजाइन स्पीड
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यह जालौन जिले के उरई क्षेत्र के अलावा झांसी की गरौठा, टहरौली, मोठ और झांसी प्रथम तहसीलों से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए 110 मीटर चौड़ा राइट ऑफ वे अधिग्रहित किया जाएगा।
EPC मॉडल से होगा निर्माण
परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन के बाद इसे पीपीपी मॉडल के बजाय ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति से विकसित करने का फैसला हुआ है। एक्सप्रेसवे का निर्माण दो पैकेज में कराया जाएगा।
डिफेंस कॉरिडोर और बीडा क्षेत्र को मिलेगा सीधा फायदा
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के गरौठा नोड और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र को देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे क्षेत्र में आने-जाने और औद्योगिक गतिविधियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
झांसी से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक सफर होगा आसान
नए एक्सप्रेसवे का फायदा सिर्फ औद्योगिक कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बनने के बाद झांसी किला, ओरछा का श्रीरामराजा मंदिर, दतिया पीताम्बरा पीठ और सोनागिर जैन तीर्थ जैसे प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच भी आसान और सुरक्षित होने की उम्मीद है। इस तरह योगी कैबिनेट के मंगलवार के फैसलों में एक ओर वरिष्ठ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का रास्ता खुला है, तो दूसरी ओर बुंदेलखंड के लिए हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को बड़ी मंजूरी मिली है।
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