यूपी के 47 लाख नए लोगों को CM योगी देंगे मुफ्त राशन, जानें किस आधार पर होंगी चयन प्रक्रिया

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ा रही है, जिससे करीब 47 लाख नए पात्र लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा. खाद्य एवं रसद विभाग विशेष सत्यापन अभियान चलाएगा ताकि जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचे.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही प्रदेश के करीब 47 लाख नए पात्र लोगों को मुफ्त राशन योजना से जोड़ने जा रही है. इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग विशेष सत्यापन अभियान चलाएगा. जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे वे भी सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ उठा सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति योजना से वंचित न रहे.

प्रदेश के 16 करोड़ लोगों को पहले से मिल रहा मुफ्त राशन

खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लगभग 16 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसे परिवारों तक भी योजना पहुंचाने की है, जिनका नाम अब तक किसी कारणवश राशन कार्ड सूची में शामिल नहीं हो पाया है. इसी उद्देश्य से बड़े स्तर पर नए लाभार्थियों की पहचान का अभियान शुरू किया जा रहा है.

पात्रता की जांच के बाद मिलेगा योजना का लाभ

सरकार के मुताबिक समय के साथ कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में शामिल हुए हैं, जबकि कुछ पात्र लोगों के नाम विभिन्न कारणों से राशन कार्ड सूची में नहीं जुड़ सके. ऐसे परिवारों की पहचान के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा. स्थानीय प्रशासन और खाद्य एवं रसद विभाग की टीमें दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगी. जांच पूरी होने के बाद योग्य परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और उन्हें मुफ्त राशन मिलने लगेगा.

गरीबी और पात्रता ही होगा चयन का आधार

मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि योजना में लाभ देने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता. केवल गरीबी और निर्धारित पात्रता के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाता है. सरकार का प्रयास है कि हर योग्य व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से योजना का लाभ पहुंचे और किसी भी वर्ग या क्षेत्र के साथ भेदभाव न हो.

डिजिटल व्यवस्था से वितरण में बढ़ी पारदर्शिता

मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली को तकनीक के जरिए अधिक पारदर्शी बनाया गया है. ई-पॉस मशीनों और डिजिटल सत्यापन व्यवस्था के कारण राशन सही लाभार्थियों तक पहुंच रहा है. इससे कालाबाजारी, घटतौली और फर्जीवाड़े जैसी शिकायतों में काफी कमी आई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की यह व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन रही है.

गड़बड़ी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यदि कोई कोटेदार, अधिकारी, कर्मचारी या बिचौलिया गड़बड़ी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी इसी सख्ती के साथ अभियान चलता रहेगा.

लाखों परिवारों को मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि 47 लाख नए पात्र लोगों के योजना से जुड़ने के बाद बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न का लाभ मिलेगा. इससे उनके घरेलू खर्च में राहत मिलेगी और खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी. सरकार ने दोहराया है कि भविष्य में भी पात्र लोगों की पहचान का अभियान जारी रहेगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस योजना से बाहर न रहे.