यूपी के 14,429 सरकारी स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव, योगी सरकार का स्मार्ट स्कूल प्लान, वाहन जांच केंद्र और मत्स्य पालन प्रस्ताव भी शामिल, 300 करोड़ मंजूर
योगी सरकार का स्मार्ट स्कूल प्लान
UP News: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. 14,429 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा, जिसके लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस योजना से बच्चों को आधुनिक डिजिटल सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा मिलेगी.
UP News: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग करीब 300 करोड़ रुपये खर्च करेगा. योजना के तहत स्कूलों में डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे बच्चों को पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं मिल सकें.
हर स्कूल पर करीब 2.07 लाख रुपये होंगे खर्च
सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक चयनित प्राथमिक विद्यालय में लगभग 2.07 लाख रुपये की लागत से डिजिटल संसाधन लगाए जाएंगे. इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है. कैबिनेट ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
हर जिले में बनेंगे वाहन जांच केंद्र
कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश के परिवहन और न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल रहे. हर जिले में वाहन जांच केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है, जहां आधुनिक मशीनों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश में 900 नए न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है.
ठेकेदारों और अभियंताओं से जुड़े फैसले भी
सरकार ने निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को प्रति क्विंटल 125 रुपये लाभांश देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. वहीं अभियंताओं के वित्तीय अधिकार बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इन निर्णयों का उद्देश्य संबंधित विभागों में कामकाज को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना बताया गया है.
मत्स्य पालन में नई प्रजातियों को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट के फैसलों में मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके तहत मछली की नई प्रजातियों को प्रोत्साहित करने की योजना है. सरकार का फोकस शिक्षा के साथ-साथ परिवहन, न्याय व्यवस्था, निर्माण और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में नई व्यवस्थाएं लागू करने पर है.
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