UP Board 10th: बदल गया मूल्यांकन नियम,.. स्कूल नहीं, अब बोर्ड तय करेगा साइंस और होम साइंस के 30 नंबर, जानें नया नियम
10वीं में विज्ञान और गृह विज्ञान का बदला पैटर्न
UP Board 10th: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने कक्षा 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों में आंतरिक मूल्यांकन की जगह 30-30 अंकों की बोर्ड-स्तरीय प्रैक्टिकल परीक्षा होगी.
UP Board 10th: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने कक्षा 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिए परीक्षा पैटर्न में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब हाईस्कूल में विज्ञान और गृह विज्ञान (Science and Home Science) विषयों का आंतरिक मूल्यांकन (Internal Assessment) नहीं होगा, बल्कि इनकी जगह बोर्ड की ओर से 30-30 अंकों की प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके अंक सीधे विद्यार्थियों की फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाएंगे.
9 सितंबर को जारी हुआ आदेश
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने 9 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है. यह बदलाव शासन की ओर से 29 जनवरी 2026 को दिए गए निर्देश के आधार पर परिषद के विनियमों में किया गया है. नई व्यवस्था के तहत विज्ञान और गृह विज्ञान के प्रैक्टिकल मूल्यांकन की जिम्मेदारी अब स्कूल स्तर के बजाय बोर्ड स्तर पर होगी.
विज्ञान और गृह विज्ञान में अब 30 नंबर की परीक्षा
अब तक हाईस्कूल के विभिन्न विषयों में प्रैक्टिकल कार्यों का आंतरिक मूल्यांकन 05 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर किया जाता था. इसका परिणाम अंकपत्र में ग्रेड के रूप में दर्ज होता था. नई व्यवस्था में विज्ञान और गृह विज्ञान को इस प्रक्रिया से अलग किया गया है. अब दोनों विषयों में बोर्ड खुद 30 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेगा और इसके अंक अंकतालिका में शामिल किए जाएंगे.
अन्य विषयों में पुरानी व्यवस्था रहेगी जारी
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विज्ञान और गृह विज्ञान को छोड़कर अन्य विषयों में 05 प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी. यानी बदलाव केवल विज्ञान और गृह विज्ञान के प्रैक्टिकल मूल्यांकन को लेकर किया गया है. बोर्ड सचिव ने शिक्षा अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं. सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी अपने जिलों में इसे प्रभावी ढंग से लागू कराने और स्कूलों व विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है.
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