लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016-17 के लिए आज धान के समर्थन मूल्य का ऐलान कर दिया. धान खरीद का लक्ष्य 50 लाख टन तय किया गया है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान क्रय नीति को मंजूरी प्रदान की गयी. उन्होंने बताया कि इसके तहत एक अक्टूबर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक राज्य एवं केंद्र सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा. सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपये प्रतिक्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1510 रुपये प्रतिक्विंटल निर्धारित किया गया है. धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 50 लाख टन निर्धारित किया गया है.
विशेष क्रय केंद्र खोलने की योजना
प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में 10 क्रय एजेन्सियों के 2600 केंद्र खोले जाएंगे. खाद्य विभाग की विपणन शाखा के क्रय केंद्रों की संख्या 550 तथा कार्यकारी लक्ष्य 12 लाख टन होगा. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के क्रय केंद्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य तीन लाख टन होगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के क्रय केंद्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य चार लाख टन होगा. पीसीएफ के क्रय केंद्रों की संख्या 1200 तथा कार्यकारी लक्ष्य 10 लाख टन निर्धारित किया गया है. उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन लिमिटेड के क्रय केंद्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य तीन लाख टन होगा. यूपी एग्रो के क्रय केंद्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य चार लाख टन निर्धारित किया गया है.
50 लाख टन खरीदने का लक्ष्य
प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के क्रय केंद्रों की संख्या 50 तथा कार्यकारी लक्ष्य एक लाख टन होगा. नैफेड के क्रय केंद्रों की संख्या 50 तथा कार्यकारी लक्ष्य एक लाख टन होगा. भारतीय खाद्य निगम के क्रय केंद्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य दो लाख टन होगा. इसके अतिरिक्त निजी कंपनियों के क्रय केंद्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 10 लाख टन निर्धारित किया है. उन्होंने बताया कि एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने डायल-100 परियोजना के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में मानदेय प्रदान करने तथा वाहन चालक के रूप में तैनात होने वाले होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ता एवं मानदेय के भुगतान का फैसला किया.
होमगार्डस का मानदेय बढ़ा
उन्होंने बताया कि डायल-100 परियोजना के अन्तर्गत तैनात किये जाने वाले अराजपत्रित पुलिस कर्मियों-निरीक्षक एवं उप निरीक्षक को 2500 रुपये प्रतिमाह तथा मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी को 2000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जायेगा. इस परियोजना में वाहन चालक के रूप में तैनात किये जाने वाले होमगार्ड्स को परियोजना में उनकी नियोजन की अवधि तक के लिए गृह विभाग के विभागीय बजट से ड्यूटी भत्ते के रुप में 300 रुपए तथा दैनिक मानदेय के रूप में 150 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है.
