'जिम्मेदार कौन?' गाजियाबाद में सरकारी विभागों पर 295 करोड़ का टैक्स बकाया, बिजली विभाग समेत कई शामिल, जानें कौन-कौन है बकायेदार
सरकारी विभागों पर 295 करोड़ का टैक्स बकाया
Ghaziabad Property Tax: 295 करोड़ से ज्यादा हाउस टैक्स सरकारी विभागों पर बकाया, जिसमें बिजली विभाग अव्वल. नगर निगम ने वसूली शुरू की. जानें पूरी लिस्ट और ताजा अपडेट.
Ghaziabad Property Tax: नगर निगम के सरकारी विभागों पर 295 करोड़ रुपये से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया है. इनमें अकेले बिजली विभाग पर करीब 145 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है. वहीं, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर 27.42 करोड़ और मानव संसाधन विकास केंद्र पर 17.67 करोड़ रुपये का बकाया है. नगर निगम ने अब सरकारी विभागों से भी बकाया हाउस टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी है.
टॉप-10 सरकारी विभागों पर 212.91 करोड़ बकाया
नगर निगम के अनुसार, टॉप-10 सरकारी विभागों और संस्थानों पर करीब 212.91 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया है. सबसे ज्यादा 145 करोड़ रुपये बिजली विभाग पर बाकी हैं. इसके बाद एओसी हिंडन एयरफोर्स पर 27.42 करोड़, मानव संसाधन विकास केंद्र पर 17.67 करोड़, रेलवे की संपत्तियों पर 6.01 करोड़ और बीएसएनएल पर 4.56 करोड़ रुपये बकाया हैं. इसके अलावा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीआईएसएफ, पंजाब लाइंस, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला और सेंट्रल वेयर हाउस पर भी टैक्स बाकी है.
सबसे ज्यादा बकाया वाले विभाग
- बिजली विभाग- 145.00 करोड़
- एओसी हिंडन एयरफोर्स- 27.42 करोड़
- मानव संसाधन विकास केंद्र- 17.67 करोड़
- रेलवे विभाग की संपत्ति- 6.01 करोड़
- बीएसएनएल- 4.56 करोड़
- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स- 4.06 करोड़
- सीआईएसएफ- 3.71 करोड़
- पंजाब लाइंस (रेजिडेंस एरिया)- 2.64 करोड़
- निदेशक खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला- 76 लाख
- सेंट्रल वेयर हाउस/कॉम्प्लेक्स/कॉरपोरेशन बीएसआर- 56 लाख
5 से 10 साल से नहीं जमा हुआ हाउस टैक्स
नगर निगम के मुताबिक, कई सरकारी विभागों पर पांच से 10 साल तक का हाउस टैक्स बकाया है. रेलवे को निगम की ओर से हर साल टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया जाता है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया है. रेलवे और एयरफोर्स स्टेशन की ओर से भी निगम को टैक्स नहीं मिलने की बात सामने आई है. सीटीओ (चीफ कर निर्धारण अधिकारी) अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सरकारी बकाएदारों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. बकाया जमा नहीं होने पर शासन को इसकी जानकारी दी जाएगी.
हिंडन एयरफोर्स का मामला कमिटी के पास
नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के अनुसार, हिंडन एयरफोर्स को भी हाउस टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया था. इसके बाद मामला प्रमुख सचिव के पास पहुंचा, जिन्होंने एक कमिटी गठित की है. अब कमिटी के फैसले के बाद तय होगा कि हिंडन एयरफोर्स को कितना और किस तरह टैक्स जमा करना है. नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 में संपत्ति कर से करीब 305 करोड़ रुपये की वसूली की थी. ऐसे में सरकारी विभागों से बकाया राशि मिलने पर निगम को बड़ी रकम प्राप्त हो सकती है.
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