देशभर में लागू होगा गोरखपुर का ऑनलाइन डिलिवरी सिस्‍टम, PMO ने की सराहना

गोरखपुर : ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल की ओर से लॉकडाउन के दौरान बनायी गयी ‘ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल’ मॉडल को पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने सराहा है. पीएमओ में निजी सचिव निखिल गजराज ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को फोन कर उनके इस शानदार प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी है. निजी सचिव ने ‘ऑनलाइन […]

गोरखपुर : ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल की ओर से लॉकडाउन के दौरान बनायी गयी ‘ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल’ मॉडल को पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने सराहा है. पीएमओ में निजी सचिव निखिल गजराज ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को फोन कर उनके इस शानदार प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी है. निजी सचिव ने ‘ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल’ के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगी है जिससे इसे पूरे देश में लागू किया जा सके. इसके अलावा आइएएस एसोसिएशन ने भी गौरव के इस पहल की सराहना की है.

पटरी पर आई जरूरी सामानों की आपूर्ति की व्यवस्थापूरे देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद लोगों के सामने जरूरी सामान की आपूर्ति ठप होने से आवश्यक वस्तुओं का संकट गहराने लगा, वहीं गोरखपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की अनूठी पहल ने जरूरी सामान की आपूर्ति की व्यवस्था को पटरी पर ला दिया. ज्वाइंट म‍जिस्‍ट्रेट ने 10 ऑनलाइन पोर्टल चलाकर लोगों के घरों तक खाद्यान्न की डिलिवरी सुनिश्चित करा दी. यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने में प्रशासन को कामयाबी मिल सकी.

1400 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहीं आपूर्तिग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न समेत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 1400 दुकानों की सूची और उनके मोबाइल नंबर को फेसबुक व ग्राम प्रधानों के माध्यमों से गांव-गांव पहुंचाया गया. दुकानदार मनमानी कीमत न वसूले इसके लिए दुकानों पर एक लेखपाल की ड्यूटी लगायी गयी. लेखपाल ग्राहक बनकर दुकानों पर फोन कर वस्तुओं की कीमत के बारे में जानकारी जुटाते हैं और जिस दुकानदार का परफार्मेंस ठीक नहीं मिलता है उसका नाम सूची से काट दिया जाता है.

पीएमओ से निजी सचिव निखिल गजराज का फोन आया था. उन्होंने ‘ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल’ की सराहना की है. इसका प्रेजेंटेशन भेज दिया गया है. अब तक दो लाख से अधिक आर्डर आ चुके हैं. प्रतिदिन 30 हजार से ऊपर आर्डर आ रहे हैं. डिलीवरी के लिए 950 लोगों को लगाया गया है. इससे शहरी क्षेत्र के लगभग 40 हजार लोगों को घरों में रोकने में सफलता मिली है. – गौरव सिंह सोगरवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट