PM Kisan: किसानों ने 9 सितंबर तक नहीं किया ये काम तो अटक जाएगी 12वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने मीडिया को बताया कि, केंद्र से प्रदेश के तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख किसानों की लिस्ट मिली थी. इसमे 21 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं. सरकार ने पात्र किसानों को 9 सितंबर तक पोर्टल पर भूलेख उपलब्ध कराने का मौका दिया है.

PM Kisan 12th Installment Latest Update: पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. इस बार यूपी के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश न होने के कारण किसानों को फसल की सिंचाई के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ रहे है, तो कहीं बाढ़ की वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई है. ऐसे में अब किसानों को अगली किस्त से ही थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद है. वहीं दूसरी और 12वीं किस्त में लगातार हो रही देरी से किसान काफी चिंतत हैं. आइए जानते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट..

9 सितंबर तक पोर्टल पर भूलेख उपलब्ध कराने का मौका

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने मीडिया को बताया कि, केंद्र सरकार से प्रदेश के लगभग 2 करोड़ 25 लाख किसानों की लिस्ट मिली थी. इसमे 21 लाख लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं. हालांकि, अच्छी बात ये है कि 1 करोड़ 65 लाख किसानों के भूलेख का सत्यापन (land records verification) कर लिया गया है. जिन किसानों ने अभी तक भूलेख की जानकारी नहीं दी है, उन्हें 9 सितंबर तक पोर्टल पर जाकर भूलेखों की जानकारी उपलब्ध कराने का समय दिया गया है.

अपात्र लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

इस बार सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिलहाल, आवेदनकर्ताओं और लाभार्थियों के डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है. ऐसे में किसानों को 12वीं किस्त के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. सितंबर लास्ट तक सरकार 12वीं किस्त के पैसे जारी कर सकती है.

पीएम किसान के तहत एक साल में कितनी किस्त मिलती हैं

दरअसल, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी के किसानों के लिए भी पीएम किसान योजना काफी मददगार साबित हो रही है. इस योजना के तहत सरकार 1 साल में 3 किस्त के जरिए किसानों को खाते में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजती है. सरकार जल्द ही 12वीं किस्त के पैसे जारी करने वाली है. इस योजना के लिए e-KYC की लास्ट डेट निकल चुकी है, जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें इस बार पैसे के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है.