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Tuesday, February 27, 2024

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UP: मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी के लिए किसानों का धरना आज से, पंजाब के भी हजारों किसान होंगे शामिल

Lakhimpur Kheri Farmers Protest किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यह धरना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमों को रद्द करने की मांग को लेकर हो रहा है.

Lakhimpur Kheri Farmers Protest: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra Teni) की बर्खास्तगी समेत आठ सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. भाकियू टिकैत गुट समेत अन्य किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बृहस्पतिवार से राजापुर मंडी में अपनी मांगों के समर्थन में 75 घंटे तक धरना देंगे. आंदोलन में राकेश टिकैत भी हिस्सा लेंगे. वहीं इस धरना प्रदर्शन में पंजाब के हजारों किसान भी हिस्सा लेंगे.

लखीमपुर खीरी में अनाज मंडी में किसानों का धरना प्रदर्शन 18 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा. पंजाब के हजारों किसान इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गाड़ी और ट्रेनों से रवाना हो गए हैं. किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यह धरना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमों को रद्द करने की मांग को लेकर हो रहा है. किसानों का यह धरना कई मांगों को लेकर हो रहा है जिसमें बीकेयू नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल, जोगेन्द्र उग्राहा, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे कई किसान नेता शामिल होंगे.

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दरअसल, किसान लखीमपुर खीरी जिला के तिकुनिया (Tikunia) में 4 किसानों और 1 पत्रकार की हत्या के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग कर रहे हैं.

किसानों की प्रदर्शन में रहेंगी ये मांगें

  • बेगुनाह किसनों की रिहाई और केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए

  • 14 दिनों में गन्ना भुगतान और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान

  • सभी फसलों पर MSP दी जाए

  • किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं

  • तिकुनिया समझौते के तहत घायल हुए किसानों को 10 लाख का मुआवजा मिले

  • जिले में फसल खरीद केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए

  • किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली

  • जंगलात विभाग द्वारा किसानों को दिए गए नोटिस रद्द कर सभी किसानों को उन जमीनों पर मालिकाना हक दिया जाए

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