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यूपी के 883603 किसानों से 41.56 लाख मी.टन खरीदा गया गेहूं, पिछले साल आज तक 24.76 लाख मी.टन हो पाई थी गेहूं खरीद
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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की देय 8208.11 करोड़ की राशि में से कर चुकी 6355.45 करोड़ का भुगतान
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बदलते दौर में किसानों को नई-नई योजनाओं और आधुनिक सुविधाओं का लाभ पहुंचा रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार
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उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच योगी सरकार गेहूं खरीद में रोज नया इतिहास रच रही है. अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए उसने 883603 किसानों से 41.56 लाख मी.टन गेहूं खरीद कर ली है. जबकि गत वर्ष आज के दिन तक सरकार 24.76 लाख मी.टन गेहूं खरीद पाई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में खेत और खलिहानों की रक्षा एवं संरक्षण देने के लिये सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य करने में जुटी है. इसके चलते गेहूं खरीद की योजना प्रतिदिन नए रिकार्ड बना रही है.
योगी सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों की बकाया 8208.11 करोड़ की राशि में से 6355.45 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है.
जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं सोचा, उसे योगी सरकार ने कर दिखायाः कोरोना काल में योगी सरकार की ओर से एक अप्रैल से शुरू की गई गेहूं खरीद की योजना से लाखों किसानों को प्रत्येक दिन लाभ मिल रहा है. यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान 72 घंटों के भीतर किसानों का पैसा सीधे उनके एकाउंट में पहुंच रहा है. सत्ता में आने के बाद से लगातार योगी सरकार किसानों के हित में बड़े काम करती चली आ रही है.
बदलते दौर में किसानों को नई-नई योजनाओं और आधुनिक सुविधाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मिला है. ई-मंडियों की शुरुआत से किसानों को मंडियों के बार-बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिला है. ई-पॉप मशीनों के इस्तेमाल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है. वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सरकार गेहूं को बचाने के लिये हर तरह की सावधानी बरत रही है.
मंडियों में पानी, बैठने के लिये छायादार व्यवस्था की गई है. गेहूं खरीद के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है इसके लिये खरीद केन्द्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था की गई है. किसानों को खेत से 10 किमी के दायरे में अनाज खरीद की सुविधा उपलबध कराई गई जिसके बारे में पिछली सरकारें कभी नहीं सोच पाई थीं.
Posted by: Pritish Sahay
