अपने गृह जिला क्योंझर पहुंचे मुख्यमंत्री, मां तारिणी पीठ के विकास को 50 करोड़ के पैकेज की घोषणा की

भुवनेश्वर. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार को अपने गृह जिले क्योंझर के दौरे पर पहुंचे. वे सबसे पहले हेलीकॉप्टर से घटगां पहुंचे. वहां मां तारिणी पीठ पहुंच कर उन्होंने पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ मंदिर के पुजारियों के साथ चर्चा की. मुख्यमंत्री श्री माझी ने कहा कि मां तारिणी पीठ का विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है. मां तारिणी पीठ के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है. इसके अलावा मंदिर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पैकेज की घोषणा उन्होंने की. उन्होंने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास पर 100 करोड़ की इस राशि को शीघ्र खर्च किया जायेगा. इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हेलीकॉप्टर से घटगां मिनी स्टेडियम पहुंचे.

गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

क्योंझर पहुंचने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिये जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं व अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. क्योंझर सांसद अनंत नायक, तेलकोई विधायक फकीर मोहन नाएक, पटना विधायक अखिल नाएक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया. वहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे. इसके बाद मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल रैली में शामिल होकर मंदिर पहुंचे. इस दौरान पूरा सड़क मार्ग आदिवासी नृत्य और गीत से गुंजायमान रहा.

राज्य की प्रत्येक महिला को मिलेंगे 50 हजार रुपये के वाउचर : उपमुख्यमंत्री

ओडिशा की उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रभाती परिडा ने कहा कि ओडिशा सरकार राज्य में सुभद्रा योजना जल्द लागू करेगी. इसके तहत ओडिशा की प्रत्येक महिला को 50 हजार रुपये का वाउचर दिया जायेगा. उपमुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सुभद्रा योजना का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया जारी है. अगले 100 दिनों के अंदर सुभद्रा योजना जरूर लागू होगी. फैसले के मुताबिक राज्य की सभी महिलाओं को सुभद्रा योजना का पैसा मिलेगा. अगले दो साल के भीतर महिलाएं इस पैसे को अपनी घरेलू जरूरतों पर खर्च कर सकती हैं. उन्होंने कहा, महिला एवं बाल विभाग इस योजना को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. साथ ही योजना के लिए बजट की आवश्यकता के बारे में भी केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर चर्चा हुई है.