17 माह से लंबित मानदेय भुगतान की मांग, आउटसोर्स कर्मियों ने डीसी को सौंपा आवेदन

झारखंड के डीआरडीए और प्रखंड कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने 17 महीने से बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है.

खरसावां: जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) एवं जिले के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में बाह्य स्रोत (आउटसोर्स) के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर सहायक (सीए) एवं एमटीएस कर्मचारियों ने 17 माह से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को आवेदन सौंपा. कर्मचारियों ने शीघ्र बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग करते हुए अपनी आर्थिक परेशानियों से अवगत कराया.

17 माह का मानदेय है बकाया

कर्मचारियों ने आवेदन में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सात माह, 2025-26 के छह माह तथा 2026-27 के चार माह का मानदेय अब तक नहीं मिला है. इस प्रकार कुल 17 माह का भुगतान लंबित है. उन्होंने कहा कि डीआरडीए एवं सभी प्रखंड कार्यालयों की ओर से कई बार मानदेय भुगतान के लिए संबंधित विभाग को पत्राचार किया गया, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग से आवंटन नहीं मिलने के कारण भुगतान नहीं हो सका.

कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है. बच्चों की पढ़ाई, परिवार के भरण-पोषण, मकान किराया, इलाज और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल हो गया है. इसके बावजूद सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

आवेदन में उपायुक्त से लंबित मानदेय का जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया है. इस दौरान राज कुमार, नयन गोराई, असीम चंद्र महतो, लालटू महतो, राजीव कुमार गुप्ता, संजय कुमार महतो, स्वरूप कुमार दास, आशीष कुमार, रवि कुमार पांडेय सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे.