कोटालपोखर ग्रामीण जलापूर्ति योजना तीन माह से बाधित

पीएचडी विभाग ने कहा : - हमने कार्य पूरा कर मुखिया को किया हैंडओवर, मुखिया ने कहा- हमारे पास फंड नहीं, तो कैसे होगा संचालन

बरहरवा. प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोटालपोखर बाजार में ग्रामीण जलापूर्ति योजना पिछले तीन महीने से बाधित है. इस कारण यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से करोड़ों रूपये खर्च कर शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना 3 महीने से अधर में लटकी हुयी है. और, विभाग की दलील है कि योजना को पूर्ण होने के बाद कोटालपोखर के मुखिया को हैंडओवर कर दिया गया है, और मुखिया के द्वारा ही जल संचालन समिति का गठन कर इसका संचालन करना है. जबकि, मुखिया सेरोफिना हेम्ब्रम का कहना है कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो हमलोग इसका संचालन कैसे करेंगे. पंचायत में जल संचालन समिति का गठन तो किया गया है लेकिन समिति के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की जा रही है. नियमानुसार, लाभुक को प्रति कनेक्शन निर्धारित सरकारी दर 62 रुपये जल शुल्क के रूप में जल संचालन समिति को भुगतान करना है, और जल संचालन समिति ही इसका सारा मेंटेनेंस और इसमें कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान करेगी. लेकिन, यहां जल संचालन समिति ही सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है एवं विभाग के द्वारा उक्त योजना में पहल नहीं होने के कारण आम लोगों को इसका सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब यह योजना पूर्ण हुयी थी, तो काफी दिनों तक पानी का सप्लाई हुआ. लेकिन, पिछले 3 महीने से पानी का सप्लाई बंद है. इस मामले में स्थानीय कुछ ग्रामीणों ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक निशात आलम से उनके इस्लामपुर आवास पर मुलाकात कर जानकारी भी दी है. जिस पर विधायक निशात आलम ने विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर इस दिशा में आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया है. विधायक के निर्देश के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा 20 दिसंबर को ग्राम सभा की तिथि निर्धारित की गयी है. उक्त ग्राम सभा में जल संचालन समिति का पुनर्गठन किया जायेगा, एवं लाभुकों से जल शुल्क लेने का दर निर्धारण किया जायेगा. संबंध में पंचायत की मुखिया एवं पंचायत सचिव को विभाग की ओर से पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है. क्या कहते हैं सहायक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता सुनील दत्त ने कहा कि जल संचालन समिति को इसका संचालन करना है. योजना 3 महीने से बाधित है, इसकी जानकारी विभाग को है. हम लोग ग्राम सभा कर जल्द इसे शुरू करने का प्रयास करेंगे.