साहिबगंज : झारखंड उच्च न्यायालय का हवाला देते हुये निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग रांची के निर्देश पर साहिबगंज स्थित राजमहल निबंधन कार्यालय में भी जमीन निबंधन का कार्य पांच अगस्त 2015 से बंद कर दिया गया है.
जिससे जिले के जमीन खरीद बिक्री कर रहे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उक्त बातें उपायुक्त से मिलने वाले शिष्टमंडल ने कही. उन्होंने यह भी कहा कि कोडरमा में मालगुजारी रसीद के आधार पर निबंधन सं0-5173 दि0-18 सितंबर को बगैर सर्वे नक्शा एवं खाता पुस्तिका व वंशावली के बिना निबंधन कार्य निष्पादित किया जा रहा है. अब सवाल यह है कि अगर पूरे झारखंड में यह नियम लागू हुआ है तो कोडरमा में दस्तावेज का निष्पादन कैसे किया जा रहा है.
जिला निबंधन कार्यालय साहिबगंज स्थित राजमहल में दस्तावेज निष्पादन हेतु जिला अवर निबंधक के द्वारा विभिन्न प्रकार के कागजातों की मांग की जा रही है. जबकि कागजात सरकार द्वारा आम रैयतों को उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि जिले की अधिकांश जमीन असुरक्षित है. ऐसी परिस्थिति में सरकार के पास ही कोई नक्शा एवं खाता पुस्तिका नहीं है.
इस समस्या को लेकर मंगलवार को झारखंड दस्तावेज नवीस संघ के एक शिष्टमंडल प्रभात कुमार घोष, शंभूनाथ विश्वकर्मा, अनवारूल अंसारी, अशोक कुमार मंडल, संजय महतो ने उपायुक्त उमेश प्रसाद सिंह को ज्ञापन देकर यथाशीघ्र निबंधन कार्य प्रारंभ करने की मांग की है.
