झारखंड की नियोजन नीति को हाई कोर्ट में चुनौती मिलने के बाद इसपर शुक्रवार अपना फैसला सुनाया. झारखंड हाई कोर्ट ने नियमावली रद्द कर दी. इसके साथ ही जहाँ एक ओर झारखंड से मैट्रिक और 12वी पास करने की बाध्यता समाप्त हुई वहीं 1 दर्जन से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया भी अधर में लटक चुकी हैं. इसके चलते परीक्षा की तैयारी कर रहें छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सता रही है. आखिर वो किस तरह से सरकारी नौकरी के अपने इस सपने को पूरा कर पाएगें.
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