झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सरकार ने एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) पेश किया गया. इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को कमीशन का भुगतान किया जायेगा. 22 दिसंबर 2021 को हुई सरकारी आश्वासन समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा था. सदन में विधायक लंबोदर महतो ने बताया था कि डीलरों को 16 माह से कमीशन नहीं मिला है. मंत्री बादल ने बताया था कि जिलों से रिपोर्ट नहीं आयी है. रिपोर्ट मिलने के बाद राशि उपलब्ध करा दी जायेगी. एटीआर में सरकार ने बताया है कि केंद्रीय सहायता से डीलरों को कमीशन मिलता है. वर्ष 2021-22 से लेकर 2022-23 तक केंद्रीय सहायता के रूप में दो अरब तीन करोड़ रुपये की मांग की गयी है. इससे डीलरों को कमीशन मिलना है. राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दे दिया है. केंद्र से जल्द राशि प्राप्त होने की उम्मीद है.
शीतकालीन सत्र के दौरान उठाये गये नौ सवालों के जवाब एटीआर में दिये गये हैं. इसमें जमशेदपुर के गैर सरकारी सहायता प्राप्त हिन्दुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय का मामला भी है. इसके 2018 से पूर्व की गयी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर के पालन की जांच के लिए कमेटी बनायी गयी है. कमेटी में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव अक्षय कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है. अरबिंद कुमार सिंह को और शिवेंद्र कुमार को सदस्य बनाया गया है.
पूर्वी सिंहभूम के गैर सरकारी सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों के आरक्षण अनुपालन स्थिति की जांच यह कमेटी करेगी. इससे पूर्व जमशेदपुर के तत्कालीन डीइओ ने रिपोर्ट दी थी कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं हुआ है. जमशेदपुर स्थित सिदगोड़ा सूर्य मंदिर के पार्क के अवैध कब्जा मुक्त कराने की मांग की गयी. सरयू राय की मांग पर उपायुक्त का प्रतिवेदन अब तक सदन को नहीं मिला है. यह जानकारी एटीआर में उपलब्ध करायी गयी है.
