JPSC Case Update : राज्यपाल ने जेपीएससी के सदस्यों को बुलाकर ली इस मामले की जानकारी, कहा- समय पर काम करें जेपीएससी नहीं तो होगी कार्रवाई

jpsc promotion case update in hindi : राज्यपाल ने पूछा कि आखिर विवि शिक्षकों को कब प्रोन्नति मिलेगी? कई शिक्षक प्रोन्नति की आस में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर नियमानुसार समय पर काम नहीं होगा, तो दोषी को हटाने तक की कार्रवाई की जायेगी. राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष श्री चौधरी से विवि शिक्षकों सहित अन्य नियुक्ति के संबंध में अबतक हुई प्रगति की विस्तारपूर्वक जानकारी ली.

jpsc news update, jpsc latest case status रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, सदस्य डॉ एके चट्टोराज व भगवान दास को राजभवन बुलाया. विवि शिक्षकों की प्रोन्नति में विलंब से राज्यपाल काफी नाराज थीं. वहीं सदस्य रहते डॉ एके चट्टोराज व डॉ टीएन साहु द्वारा आयोग में आयोजित अपनी ही प्रोन्नति में शामिल होने पर आश्चर्य व्यक्त किया अौर इस पर असंतोष जताया. राज्यपाल इतनी नाराज थीं कि उन्होंने बैठक में सदस्यों से कहा कि राज्य के विवि के कई शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिली है, तो फिर वे स्वयं अपनी प्रोन्नति के लिए इंटरव्यू में कैसे शामिल हो गये.

राज्यपाल ने पूछा कि आखिर विवि शिक्षकों को कब प्रोन्नति मिलेगी? कई शिक्षक प्रोन्नति की आस में सेवानिवृत्त हो रहे हैं. यह ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर नियमानुसार समय पर काम नहीं होगा, तो दोषी को हटाने तक की कार्रवाई की जायेगी. राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष श्री चौधरी से विवि शिक्षकों सहित अन्य नियुक्ति के संबंध में अबतक हुई प्रगति की विस्तारपूर्वक जानकारी ली.

अध्यक्ष ने राज्यपाल को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया कि वे स्वयं मॉनिटरिंग कर सभी लंबित कार्य निबटाने का प्रयास कर रहे हैं. राज्यपाल ने अध्यक्ष से सदस्यों की भूमिका के संबंध में जानकारी हासिल की. अध्यक्ष ने राज्यपाल से कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है अौर इसकी गरिमा को बचाये रखना हम सबका कर्तव्य है.

दोनों सदस्यों की प्रोन्नति प्रक्रिया हो सकती है रद्द

आयोग के दोनों सदस्यों डॉ एके चट्टोराज व डॉ टीएन साहू द्वारा रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति लिए दिये गये इंटरव्यू पर अब प्रश्नचिह्न लग गया है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों की पूरी प्रोन्नति प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी. हालांकि इससे पूर्व आयोग व राजभवन कार्मिक विभाग से विस्तृत जानकारी हासिल करेगा. राज्यपाल द्वारा सदस्यों की भूमिका के संबंध में विधि विभाग व महाधिवक्ता की राय के अाधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का संकेत भी दिये गये हैं. राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष से तय समय सीमा के अंदर कार्य कर उन्हें जानकारी देने को कहा है.

Posted By : Sameer Oraon