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Jharkhand News : जल समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम तैयार, गर्मी से पहले शहर के इतने वार्डों में लगेगी नयी बोरिंग व वाटर हार्वेस्टिंग

By Prabhat Khabar Print Desk
Updated Date
जल समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम तैयार
जल समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम तैयार
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रांची : नगर निगम बोर्ड की बैठक बुधवार को निगम सभागार में हुई. इसमें गर्मी में होने वाले जल संकट के समाधान की तैयारियों पर चर्चा हुई. मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की राशि से सभी 53 वार्ड में नयी बोरिंग व वाटर हार्वेस्टिंग करायी जायेगी. जिस वार्ड में बोरिंग होगी वहां शॉकपिट का निर्माण भी कराया जायेगा. शॉकपिट का निर्माण पानी की बर्बादी रोकने तथा भू-गर्भ जल स्तर बनाये रखने के लिए किया जायेगा.

इसके अलावा सभी वार्ड के सार्वजनिक स्थानों पर पांच-पांच वाटर हार्वेस्टिंग का भी निर्माण होगा. खराब पड़े बोरिंग व हैंडपंप मार्च तक ठीक कराये जायेंगे. नयी बोरिंग के लिए पार्षदों से सूची मांगी गयी है. मेयर ने कहा कि निगम के हर वार्ड में पानी की समस्या है. कई वार्ड में गंदा पानी आ रहा है. कहीं पाइप लाइन फटी हुई है.

समस्या के निदान के लिए पांच मार्च को पेयजल विभाग के पदाधिकारी के साथ नगर निगम की बैठक होगी, जिसमें समस्या दूर की जायेगी. बोर्ड की बैठक में नगर निगम पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 12 फीसदी की दर से भुगतान करने की मंजूरी दी गयी.

इससे निगम के करीब 350 सेवानिवृत कर्मियों को लाभ होगा. बैठक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग उप-नियम को भी स्वीकृति दी गयी. इसके तहत निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जायेगा. बैठक में मेयर के अलावा डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, उप नगर आयुक्त शंकर यादव, कुंवर सिंह पाहन, हेल्थ ऑफिसर डॉ किरण व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.

रोशनी खलखो मामले में पार्षद मुख्यमंत्री को देंगे ज्ञापन : बैठक में वार्ड-19 की पार्षद रोशनी खलखो को मामला भी उठा. मेयर ने कहा कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तथा उस मुद्दे पर जनप्रतिनिधि सड़क पर उतरकर उसका विरोध करते है, तो सरकार हमारी आवाज दबाने का काम कर रही है. मेयर ने कहा कि पार्षद की रिहाई के लिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जायेगा.

सिटी डेटा पॉलिसी को मिली मंजूरी : बोर्ड बैठक में रांची सिटी डेटा पॉलिसी-2020 को मंजूरी दी गयी. इसके बाद रांची नगर निगम सिटी डेटा पॉलिसी लागू करने वाला पहला नगर निगम बन गया है. आइटी हेड राजेश कुमार ने पीपीटी के माध्यम से सिटी डेटा पॉलिसी की जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि डेटा पॉलिसी नहीं होने के कारण अलग-अलग विभाग में डाटा के आदान-प्रदान को लेकर कोई तालमेल नहीं है. नगर निगम अपने पोर्टल पर शहर में कितने लोग होल्डिंग देते हैं, पानी का कनेक्शन, मोबाइल टावर की संख्या, पानी की टंकी, जन्म व मृत्यु से जुड़े आंकड़ा को अपलोड कर पायेगा.

दोगुना करवाया कार्यालय का भत्ता

पार्षदों ने अपने वार्ड कार्यालय भत्ता को दोगुना करवा लिया है. वर्तमान में पार्षदों को प्रतिमाह वार्ड कार्यालय के खर्च के लिए 4000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. अब पार्षदों को 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. वहीं मेयर और डिप्टी मेयर को प्रति माह 10 हजार की जगह 15 हजार रुपये कार्यालय खर्च मिलेगा. जल समस्या से निपटने के लिए रांची नगर निगम तैयार तथा Hindi News से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By : Sameer Oraon

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Published Date

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