रांची. चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल और ऐप के इस्तेमाल के मामले में झारखंड देश में 25वें पायदान पर है. झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद सुविधा पोर्टल पर विभिन्न कार्यों के लिए अनुमति लेने के लिए केवल 270 आवेदन मिले हैं. 1153 आवेदनों के साथ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है. वहीं, 2609 आवेदनोंवाला असम दूसरे और 861 आवेदन के साथ बिहार तीसरे नंबर पर है. ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सुविधा पोर्टल तैयार किया है. लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सुविधा पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है. सुविधा पोर्टल लांच होने के बाद राजनीतिक पार्टियों या प्रत्याशियों को कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्वाचन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है. 48 घंटे पहले कर सकते हैं आवेदन : कोई भी दल या प्रत्याशी 48 घंटे पहले सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर आवेदन करने के बाद उनको घर बैठे कार्यक्रम के लिए आवश्यक अनुमति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है. चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक राज्य में 270 दलों व प्रत्याशियों ने विभिन्न कार्यक्रमों या सभा के लिए ऐप के माध्यम से अनुमति प्राप्त की है.
एग्जिट पोल पर रोक को लेकर गजट प्रकाशित
रांची. एग्जिट पोल पर रोक को लेकर गजट का प्रकाशन झारखंड में कर दिया गया है. इसका प्रकाशन गांडेय उपचुनाव को लेकर किया गया है. निर्वाचन के दौरान एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर पूरी तरह रोक रहेगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इससे संबंधित जानकारी जिला के निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी है. इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.
