झारखंड हाईकोर्ट ने किस मामले में लापरवाही पर जतायी नाराजगी? शपथ पत्र दायर करने का दिया निर्देश

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग होम और अस्पतालों से निकलनेवाले बायोमेडिकल कचरे के साइंटिफिक निष्पादन (डिस्पोजल) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जतायी. सभी जिलों के उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया. इस मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी.

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने नर्सिंग होम और अस्पतालों से निकलनेवाले बायोमेडिकल कचरे के साइंटिफिक निष्पादन (डिस्पोजल)को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुना. खंडपीठ ने जिलों से जवाब नहीं आने पर नाराजगी जतायी. मौखिक रूप से कहा कि फरवरी महीने में ही जिलों के उपायुक्तों को बायोमेडिकल कचरे के निष्पादन को लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब तक जवाब दायर नहीं किया गया है. यह गंभीर मामला है. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आठ मई की तिथि निर्धारित की.