शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित पुस्तकें पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, जानें क्या होगा नाम

मंत्रिपरिषद ने ज्ञानोदय योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए शिबू सोरेन की पुस्तकों को खरीदने की अनुमति दी. राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों में सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन (गुरु जी) की गाथा नाम की पुस्तक रखी जायेगी. वहीं, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में रखने के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन व ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन नामक पुस्तक का क्रय किया जायेगा.

प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इन तीनों पुस्तकों के लेखक प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा हैं. पुस्तक से झारखंड आंदोलन के नायक शिबू सोरेन के संघर्ष की दुर्लभ जानकारी बच्चों को प्राप्त होगी.

एक पेड़ लगाने के लिए पांच यूनिट बिजली पर मिलेगी सब्सिडी :

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गयी घोषणा का अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में आम लोगों को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर बिजली सब्सिडी देने की अनुमति दी. अपनी जमीन पर एक पेड़ लगाने के एवज में पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जायेगी. कोई भी व्यक्ति अधिकतम पांच पेड़ लगा कर अधिकतम 25 यूनिट बिजली पर सब्सिडी ले सकेगा.

संविदा पर नियुक्त कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश :

कैबिनेट ने संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने का फैसला किया. इसके तहत संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलेगा. लेकिन, मातृत्व अवकाश लेने के लिए कर्मी को पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिनों तक कार्य करना अनिवार्य होगा.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

झारखंड निर्यात नीति 2023 की स्वीकृति

भारत सरकार के निर्देश पर जेबीवीएनएल के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक का प्रावधान करने पर सहमति

झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की मंजूरी

झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 पर सहमति

वित्त विभाग के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 29 कर्मियों के सेवा नियमितीकरण का फैसला

मनोनयन के आधार पर सी-डैक, कोलकाता द्वारा संचालित झार-सीइआरटी परियोजना को तीन वर्षों का अवधि विस्तार देने का निर्णय

राज्य स्तर पर एनसीवीटी व एससीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नयी दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार उम्मीदवारों का सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन श्रम विभाग के वेब पोर्टल iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से करने की स्वीकृति

शैक्षणिक सत्र 2022-24 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लिये गये नामांकन के लिए घटनोत्तर सहमति

केंद्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को मेंटनेंस मद की नये दर की स्वीकृति

केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की मंजूरी

मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन मार्ग निर्देश एवं क्रियांवयन दर में संशोधन की मंजूरी

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्ग निर्देश में संशोधन की अनुमति

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने का फैसला

राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता को अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की मंजूरी

नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति

झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन में संशोधित पांच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी प्रावधान के विस्तार को मंजूरी

राज्य के जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण व राज्य के सभी विभागों के जलीय आंकडों को एक मंच पर लाने के लिए स्टेट वाटर इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एसडब्लूआइसी) स्थापित करने की स्वीकृति

झारखंड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन पर सहमति

झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 को मंजूरी

झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखने की स्वीकृति

झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 की स्वीकृति

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत 83.01 करोड़ की महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना को स्वीकृति