झारखंड कैबिनेट का फैसला: हॉस्टल में रहने वाले SC, ST, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को अब मिलेंगे इतने पैसे
jharkhand cabinet decisions: झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावृत्ति की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
jharkhand cabinet decisions: झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रावृत्ति यानी हॉस्टल में रहने के खर्च की राशि में 25 फीसदी का इजाफा कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार (1 दिसंबर 2022) को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गयी.
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अब 2500 रुपये मिलेगी छात्रवृत्ति
कैबिनेट सचिव ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 में कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावृत्ति की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
नि:शुल्क साईकिल वितरण नियम में संशोधन को मंजूरी
इतना ही नहीं, झारखंड राज्य अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत अनसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या – 656 दिनांक- 05.03.2021 की कंडिका- 10 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गयी है.
रांची में विकसित होगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल
अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, रांची का लोक निजी भागीदारी प्रणाली (PPP Mode) के तहत विकासित करने के लिए Inter State Bus Terminal-Cum-Commercial facilities Integrated Project fag R अवधारणा नोट एवं निविदा संबंधी RFQ-cum-RFP की स्वीकृति एवं Inter State Bus Terminal के विकास के लिए कुल 81,73,91,500 रुपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
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अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया को मंजूरी दी गयी.
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इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गयी.
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केंद्रीय पुलिस संगठन से राज्य के विभिन्न सशस्त्र वाहिनियों के तहत समादेष्टा के गैर संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त पदाधिकारियों की सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.
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खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप को स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी.
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