Jharkhand Cabinet Decisions|रांची स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के आवास पर खर्च होंगे 114.47 करोड़ रुपए
Jharkhand Cabinet Decisions|झारखंड की राजधानी रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए आवास बनाए जाएंगे. इस पर 114.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
Jharkhand Cabinet Decisions|झारखंड की राजधानी रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए आवास बनाए जाएंगे. इस पर 114.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार (12 फरवरी) को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी.
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69.90 मंत्रियों के लिए बन रहे आवास का खर्च 69.90 करोड़ से बढ़कर हुआ 114.47 करोड़
कैबिनेट सचिव ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों के आवास के निर्माण पर आने वाला अनुमानित खर्च 69.90 करोड़ रुपए था. अब यह खर्च बढ़कर 114 करोड़ 47 लाख 21 हजार 100 रुपए हो गया है. उन्होंने बताया कि आवास में कुछ सुविधाएं जोड़ी गईं हैं, जिसकी वजह से खर्च बढ़ा है. आवास में मॉड्यूलर किचन और लिफ्ट आदि की सुविधा बढ़ाई गई है.
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जमशेदपुर को मिलेगा लॉ कॉलेज
कोल्हान प्रमंडल के लिए भी एक खुशखबरी है. कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में संचालित विधि संकाय को जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के रूप में अंगीभूत कर स्वीकृत एवं स्थापित करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नई व्यवस्था बनेगी
झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति एवं पीएचडी में प्रवेश के लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET) के आयोजन के लिए JET एग्जामिनेशन कंडक्शन रूल के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 का होगा गठन
शिक्षा निदेशालय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिए झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के गठन को मंजूरी दी गई.
फिर विधानसभा में पेश होगा झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को अधिनियमित करने के लिए झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र में फिर से पेश करने की मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दी.
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