CM हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद स्मार्ट सिटी के विस्थापितों को मिली जमीन, CSR फंड से होगा आवास का निर्माण

सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए आंबेडकर योजना की तर्ज पर जुडको के सीएसआर फंड से आवास का निर्माण भी कराया जायेगा. एक आवास के निर्माण पर 1.30 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे.

रांची स्मार्ट सिटी के प्रभावित लोगों व विस्थापित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से भूमि बंदोबस्ती का पर्चा दिया गया. नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे की उपस्थिति में कुल 25 प्रभावित परिवारों में से 22 को पर्चा दिया गया. श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास योजनाओं के दौरान किसी को भी विस्थापित करने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है. स्मार्ट सिटी के विस्थापितों को मकान बनाने के लिए 10-10 डिसमिल जमीन का पट्टा दिया गया है.

श्री चौबे ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए आंबेडकर योजना की तर्ज पर जुडको के सीएसआर फंड से आवास का निर्माण भी कराया जायेगा. एक आवास के निर्माण पर 1.30 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. समेकित प्रोजेक्ट बना कर सभी विस्थापितों को जमीन पर आवास बना कर दिया जायेगा. मौके पर सूडा के निदेशक अमित कुमार, रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता राजेश बरवार, नामकुम सीओ विनोद प्रजापति, स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक राकेश कुमार, पीआरओ अमित कुमार, प्रबंधक रविशंकर पांडे आदि मौजूद थे.

मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

स्मार्ट सिटी के विस्थापित जमीन का पट्टा पाकर खुश नजर आये. सभी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया. विस्थापित डेविड आइंद ने बताया कि घर तोड़े जाने की वजह से शादी रुक गयी थी. पट्टा मिलने के बाद अब शादी पक्की हो गयी. डेविड और उनकी होने वाली पत्नी हलयानी भुइयां ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया. उम्मीद जतायी कि सरकार की सहायता से जल्द ही घर भी बन जायेगा.

इन विस्थापितों को मिला पट्टा

संतोष तिग्गा, गिन्नी कच्छप, पुनीत किस्पोट्टा, अजय कच्छप, संजय कच्छप, मंजू मिंज, अरविंद टोप्पो, सुनील मिंज, राजेश लिंडा, फिलिप मिंज, रुपेश मिंज, चंदा मिंज, जयंत आइंद, नंदिया मिंज, पिरी कच्छप, धनई कुजूर, मधु एक्का, राम जतन साहू, संध्या आइंद, सरोज आइंद, प्रभात एक्का व सुशील मिंज को जमीन का पट्टा प्रदान किया गया. वहीं, तीन प्रभावित बुधु अहिर, अमित कच्छप व सोमा संगा की अनुपस्थिति की वजह से पर्चा नहीं दिया जा सका. नामकुम सीओ को प्रभावितों से मिल कर पर्चा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.