Hemant Government @ 3 Years: झारखंड के 10 लाख किसानों को सौगात, 25 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति

झारखंड की हेमंत सरकार आगामी 29 दिसंबर, 2022 को अपना तीन साल पूरा कर रही है. इस मौके पर राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राशि के अलावा 25 लाख प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति एवं पांच लाख 60 हजार बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ का दिया जाएगा.

Hemant Government @ 3 Years: आगामी 29 दिसंबर, 2022 को हेमंत सरकार अपना तीन साल पूरा कर रही है. इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसको लेकर बुधवार को अधिकारियों संग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की. इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये. इस मौके पर राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राहत डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. वहीं, 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पांच लाख 60 हजार बच्चियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का तोहफा दिया जाएगा. इस तरह से कुल 1200 करोड़ रुपये की राशि का वितरण होगा.

झारखंडवासियों के सभी समस्याओं के निदान का लिया संकल्प

झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री ने वर्तमान राज्य सरकार के तीन साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आगामी 29 दिसंबर, 2022 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का काम कर रही है. राज्य गठन के बाद से ही इस सरकार ने झारखंडवासियों के सभी समस्याओं के निदान का संकल्प लिया है. कहा कि झारखंड में पहली बार आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम संचालित की गई है. इन कार्यक्रमों का मकसद ही यही है कि आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों को उनका हक एवं अधिकार उनके गांव-घर में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके.

लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन एवं तकनीकी पहलुओं की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों निर्देशित किया कि सूखा राहत योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर किये जाने के लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन तथा वित्तीय एवं तकनीकी पहलुओं पर सभी आवश्यक तैयारी 26 दिसंबर, 2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाए, ताकि 29 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से राशि का वितरण किया जा सके.

29 दिसंबर को ‘स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल’ की होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा उक्त अवसर पर शुभारंभ किए जाने वाले ‘प्रगति पोर्टल’ से संबंधित सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण कर ली जाए. उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 29 दिसंबर को ‘स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल’ का शुभारंभ किया जाना है. इस पोर्टल के शुभारंभ होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की खेल नीति का पूरा लाभ मिल सकेगा. कहा कि ‘स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल’ की व्यवस्था एवं उसकी तकनीकी बारीकियों की पूरी जांच सुनिश्चित कर लें, ताकि पोर्टल शुभारंभ होने के बाद साइट में किसी तरह की असुविधा खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को न हो.

कई मॉडल स्कूल का होगा उद्घाटन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत कई मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन राज्य सरकार द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है. इसके लिए आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण कर ली जाए. साथ ही कहा कि लॉन्चिंग ऑफ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का भी पूर्ण तैयारी रखें.

झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में आयोजित होगा मुख्य समारोह

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर, 2022 को झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित नए सभागार में आयोजित मुख्य समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए एक आयोजन सह समन्वय समिति का गठन की जाए. उक्त समिति द्वारा मिनट टू मिनट कार्यक्रम, डायस प्लान, आमंत्रित महानुभावों की सूची सहित कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी बिंदुओं पर आवश्यक तैयारी ससमय सुनिश्चित की जाएगी. बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा सभी जिले ऑनलाइन माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़े रहेंगे.

समीक्षा बैठक में ये अधिकारी रहें मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन सह योजना विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग की सचिव विप्रा भाल सहित संबंधित विभाग के निदेशक एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.