अगले 25 वर्षों के लिए जनसंख्या के आधार पर भूमि का इस्तेमाल निर्धारित
रांची : कैबिनेट ने राज्य के 18 शहरों के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है. नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर हजारीबाग, सरायकेला, लातेहार, हुसैनाबाद, चाकुलिया, बुंडू, गोड्डा, चतरा, मधुपुर, झुमरीतिलैया, विश्रामपुर, राजमहल, सिमडेगा, चाईबासा, मेदनीनगर, लोहरदगा, गुमला व गिरिडीह के मास्टर प्लान प्रारूप को सहमति दी गयी.
इन शहरों के अगले 25 वर्षों की संभावित जनसंख्या के आधार पर भूमि का इस्तेमाल निर्धारित कर दिया गया है. शहरों के विकास की रूपरेखा मास्टर प्लान के आधार पर ही खींची जायेगी. मास्टर प्लान में निर्धारित जमीन के इस्तेमाल के आधार पर नक्शों को स्वीकृत किया जायेगा.
जीआइएस बेस्ड मास्टर प्लान में राज्य के शहरों के मास्टर प्लान में सड़कों की चौड़ाई निर्धारित की गयी है. मास्टर प्लान में वर्णित सड़कों की चौड़ाई के लिए जमीन अधिग्रहण आवश्यक होगा. जमीन अधिग्रहण के एवज में संबंधित भू-स्वामी को अतिरिक्त एफएआर प्रदान किया जायेगा. जरूरत नहीं होने पर भू-स्वामी एफएआर को बेच भी सकेंगे. इसके लिए मास्टर प्लान में ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा मास्टर प्लान के माध्यम से शहरों में सड़क परिवहन, बस परिवहन, वाणिज्यिक कार्य, आवासीय इस्तेमाल, ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस आदि भी चिह्नित किये गये हैं.
मास्टर प्लान लागू होने के बाद क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण कार्य के लिए मास्टर प्लान के मुताबिक नक्शों की स्वीकृति अनिवार्य होगी. मास्टर प्लान में कमजोर तबके के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं. आवासीय कॉलोनियों में गरीबों के लिए भी जगह तैयार कर सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का नियम बनाया गया है. इसके एवज में बिल्डर को आवश्यक सहूलियत भी प्रदान की जायेगी. मास्टर प्लान में ग्रुप हाउसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किये गये हैं.
पीआर पर तीन सालों में 14.48 करोड़ खर्च की स्वीकृति
कैबिनेट ने राज्य सरकार के लिए मीडिया समन्वय व पीआर का कार्य मनोनयन के आधार पर इंडिया रिपोर्ट कार्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को देने का फैसला किया. पूर्व से यह काम अर्नेस्ट एंड यंग व प्रभातम नाम की एजेंसी से कराया जाता था. इंडिया रिपोर्ट कार्ड को मीडिया समन्वय व पीआर के लिए तीन वर्षों में 14.48 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. कंपनी एक वर्ष के करार पर काम करेगी. हर छह महीने पर राज्य सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों की समीक्षा की जायेगी. कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के अनुसेवक मनोहर प्रसाद को नियुक्ति तिथि से चालक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया.
इन शहरों का मास्टर प्लान पास
हजारीबाग, सरायकेला, लातेहार, हुसैनाबाद, चाकुलिया, बुंडू, गोड्डा, चतरा, मधुपुर, झुमरीतिलैया, विश्रामपुर, राजमहल, सिमडेगा, चाईबासा, मेदनीनगर, लोहरदगा, गुमला व गिरिडीह के मास्टर प्लान प्रारूप को सहमति दी गयी
