रांची : राज्य में गिरिडीह, लातेहार व दुमका जिला में नवोदय विद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार की ओर से इसके लिए केंद्र को लगभग 62 एकड़ जमीन दी जायेगी, वह भी मुफ्त. जमीन चिह्नित करने का काम पूरा हो गया है. शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. गिरिडीह में धनवार अंचल के मौजा ओरखार में 17.85 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, लातेहार में मनिका अंचल में मौजा माइल में 30 एकड़ गैरमजरूआ खास व दुमका में मसलिया अंचल के मौजा कोलाडीह में 15 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि विद्यालय के लिए केंद्र को नि:शुल्क दी जायेगी.
उल्लेखनीय है कि इन जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना थी, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी. शिक्षा मंत्री ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा छह से आठ में सीट संख्या 100 से 150 करने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए भी राशि की स्वीकृति दे दी है. वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसके लिए 18 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों के शुल्क के लिए 16 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 81 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया. शिक्षा मंत्री ने आकांक्षा कार्यक्रम के तहत नामांकित विद्यार्थियों के विशेष कोचिंग के लिए पांच करोड़ 76 लाख रुपये को स्वीकृति दी गयी.
अगले तीन वर्षों में सभी पंचायत में खुलेंगे पुस्तकालय
राज्य में वर्ष 2017-18 से चरणबद्ध तरीके से तीन वर्ष में सभी पंचायत में पुस्तकालय खोलने की योजना है. इसके तहत प्रथम चरण में वैसे पंचायत को चिह्नित किया जायेगा, जहां पंचायत स्तर पर प्लस टू या हाइस्कूल है. इन विद्यालयों के एक बड़े कमरे को ग्रामीण पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा. इसके बाद वैसे पंचायत जहां प्लस टू व हाइस्कूल या सरकारी उच्च विद्यालय नहीं हैं, वहां मध्य विद्यालय में पुस्तकालय खोला जायेगा. पंचायत पुस्तकालय के लिए विद्यालय चिह्नित करने व खोलने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला कल्याण पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पुस्तकालय को चार हजार रुपये उपलब्ध कराया जायेगा, इसके बाद शेष राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया जायेगा.
अनुदान के लिए 85 करोड़ रुपये स्वीकृत
शिक्षा मंत्री डाॅ नीरा यादव ने वर्ष 2017-18 में राज्य के मान्यता प्राप्त वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय व मदरसा के अनुदान के लिए 85 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी. इसके अलावा मध्याह्न भोजन के लिए भी राशि को स्वीकृति दी गयी है. अनुदान मिलने के बाद इन स्कूल-कॉलेजों के विकास को गति मिल सकेगी़
