रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं है, तो उसका राशन कार्ड रद्द नहीं किया जायेगा. वह भी राशन लेने का अधिकारी होगा. उन्होंने क्लीयर किया कि सरकार ने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और न ही ऐसा आदेश जारी करना चाहती है, जिसमें बिना आधार वाले व्यक्ति को राशन से वंचित किया जाये.
उन्होंने कहा कि अगर किसी का राशन कार्ड आधार नहीं होने के कारण रद्द किया गया है, तो उनका कार्ड बहाल माना जायेगा. मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी. इसमें यह है कि जिसके पास आधार नहीं है, उन्हें राशन व अन्य सरकारी सुविधाअों से वंचित नहीं किया जा सकता है.
ज्यां द्रेज व अन्य ने दिया धरना
आधार नहीं, तो राशन नहीं के खिलाफ अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, बलराम व अन्य मंगलवार को धरना पर बैठे थे. मंत्री ने उन्हें भी स्पष्ट किया कि उनके विभाग ने इसका निर्णय नहीं लिया है और न ही कोई अधिसूचना जारी की है.
मंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले बलराम व भोजन का अधिकार संबंधी अभियान से जुड़े कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की थी. साथ ही मुख्य सचिव द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ की गयी वीडियो कांफ्रेसिंग की प्रेस विज्ञप्ति उन्हें दिखायी. यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा रिलीज की गयी थी. इस दौरान उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी दिखाया. मंत्री ने कहा कि बलराम व अन्य को इस बारे में स्पष्ट कर दिया गया है. साथ ही सचिव को भी लिखित आदेश दे दिया गया है कि सरकार न्यायालय का आदेश मानेगी.
