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समीक्षा: मुख्य सचिव ने सभी बीडीओ को दी चेतावनी कार्यप्रणाली नहीं सुधरी, तो कार्रवाई

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने श्रम दिवस सृजन कार्य के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सारे डीडीसी से कहा है कि इसके लिए रोजगार सेवकों का प्रोफाइलिंग करें. उन्होंने कहा कि पंचायत स्वयंसेवकों को निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाये, ताकि समयबद्ध तरीके से लाभुक […]

रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने श्रम दिवस सृजन कार्य के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सारे डीडीसी से कहा है कि इसके लिए रोजगार सेवकों का प्रोफाइलिंग करें. उन्होंने कहा कि पंचायत स्वयंसेवकों को निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाये, ताकि समयबद्ध तरीके से लाभुक आवास का निर्माण कर सकें. उन्होंने 100 कार्य दिवस प्रतिदिन सृजन नहीं करने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि अगर वे सात दिनों में कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं, तो कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड की पांच पंचायतों को चिह्नित करें, जहां सबसे खराब प्रदर्शन हो रहा है. इसके लिए रोजगार सेवकों पर कार्रवाई भी की जाये. इसी प्रकार प्रत्येक जिला अपने प्रखंडों को चिह्नित करे, जहां का प्रदर्शन अच्छा नहीं है. मुख्य सचिव गुरुवार को मनरेगा एवं पीएमएवाइ की समीक्षा कर रही थीं. इस क्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग से डीडीसी और बीडीओ को आवश्यक निर्देश भी दिया. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये.

उन्होंने कहा कि अब तक मात्र 71 प्रतिशत डीबीटी सुनिश्चित हो पायी है. डीबीटी के कार्य में तेजी लाकर लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करायें. उन्होंने बैंक वार प्रोफाइलिंग करने को भी कहा. जो बैंक शिथिलता बरत रहे हैं, उनके संबंध में प्रतिवेदन भेजने को कहा. मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवास के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए पंचायत स्वयं सेवकों को टैग करें. जहां पंचायत स्वयंसेवकों की संख्या कम है वहां सखी मंडल की सक्रिय सदस्याओं को जवाबदेही दें. प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि योजना की शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए तेजी से काम करें. अधिकारियो ने कहा कि अब तक 1.64 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के विरुद्ध 2.15 लाख लाभुकों के निबंधन का कार्य पूरा किया जा चुका है.

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